Online Bichar
मंगलबार, आषाढ ०५, २०८१ | Tuesday, June 18, 2024

गौरादह, २८ जेठ । गौरादहको नगर ‘शिक्षा ऐन २०७९’ जारी भएसंगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयका वास्तविक अभिभावक मध्येबाट निर्वाचितलाई सदस्यमा सिमित गर्दै दलका नेता कार्यकर्ताहरु धमाधम अध्यक्षमा चयन हदैुछन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विघटन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्तिमा जनप्रतिनिधि हावी हुनेगरी ऐन बनेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । सो अधिकार प्रयोग गर्दै लामो प्रतिक्षा पछि बनेको गौरादहको नगर शिक्षा ऐनले विद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने भन्दा पनि बढावा दिएको छ । पालिकाले चाहेको भए विद्यालयका वास्तविक अभिभावक मध्येबाट समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान ऐनमा ल्याउन सक्थ्यो ।

संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म पनि जारी नभएको अवस्थामा संघीय शिक्षा ऐनको रुपमा ‘शिक्षा ऐन २०२८’(संसोधन सहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ क्रियाशिल छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले अभिभावक नभएको ब्यक्तिलाई पनि मनोनित गरी अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रावधान ल्याएसंगै विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको थियो ।

गौरादह नपाले शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनलाई देखाएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयनको व्यवस्था गरेता पनि सो ऐनमा भएको समितिको अन्य अधिकार भने खोसेको छ । अभिभावकहरुबाट निर्वाचित समितिले अन्य सदस्यहरु मनोनित गर्ने अधिकार भने नगर शिक्षा ऐनले नगर प्रमुखमा खिचेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐनको रुपमा क्रियाशिल ‘शिक्षा ऐन २०२८’(संसोधन सहित) को हवला दिँदै समिति अध्यक्ष चयनको प्रावधान मिलाउने तर समितिमा सदस्यहरु मनोनित गर्ने अधिकार भने नगरप्रमुखमा केन्द्रित गर्नु कपटपूर्ण भएको शिक्षक महासंघ गौरादहका अध्यक्ष बाबुराम भण्डारीले बताए । अभिभावक भेलाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य सहितको समितिले अन्य सदस्यहरु मनोनित गर्नपाउने ‘शिक्षा ऐन २०२८’ ले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सिफारिसमा सिमित गर्दै नगर शिक्षा ऐन २०७९ ले नगरप्रमुखमा केन्द्रित गरेको भण्डारीको ठहर छ ।

नगर शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रको बेथीतिलाई चिरेर गुणात्मक सुधारमा फड्को मार्नेछ भन्ने आशा गैर अभिभावकलाई अध्यक्षमा चयन गरेर निराशामा परिणत भएको सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक माधव दाहालले बताए । उनका अनुसार ऐनले जनप्रतिनिधिलाई आवस्यकता भन्दा बढी हाबी गराएपछि वास्तविक अभिभावकलाई बञ्चित गराएर समिति अध्यक्षमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको बोलवाला बढ्ने निश्चित छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा अनावस्यक हस्तक्षेप भन्दा पनि विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण गर्न नगर शिक्षा समिति साथै वडा शिक्षा समिति क्रियाशील हुनुपर्ने बताउँछन् जनप्रतिनिधि शंकर कट्टेल ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा समिति अध्यक्ष आफ्नो पक्षको बनाउन मरिहत्ते गर्नुको कारण विद्यालयको विकास भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकर्तारुपी शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गरी ल्याउन, सकेसम्म भौतिक निर्माण तथा अन्य कार्यक्रमहरुबाट आर्थिक लाभ लिन र आफ्नो राजनीतिक आस्थासंग मेलखाने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाई विद्यालयको स्रोत साधन दोहन गर्न लगाएतका गलत अभ्यासमा देशै भरिका समितिहरु दुरुपयोग हुने गरेका छन् । गौरादह पनि गलत अभ्यासको सिकारहुने त्रास बढेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐनको रुपमा क्रियाशिल ‘शिक्षा ऐन २०२८’(संसोधन सहित) र गौरादहको नगर शिक्षा ऐन २०७९ बीच व्यवस्थापन समिति गठनमा बाझिएका व्यवस्थाहरु :

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२(१)ले सामुदायिक विद्यालयकोे संचालन,रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि एक ब्यबस्थापन समिति रहने ब्यबस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन २०७९ को परिभाषा खण्ड दफा २(व)मा ब्यबस्थापन समिति भन्नाले दफा २८ र दफा ३० बमोजिम गठन हुने समिति सम्झनु पर्दछ भन्ने ब्यबस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३० मा ब्यबस्थापन समिति गठन सहजिकरण समिति सम्बन्धि ब्यबस्था गरी उक्त समिति समेतलाई ब्यबस्थापन समितिको रुपका परिभाषित गरी एकै सामुदायीक विद्यालयमा २ वटा ब्यबस्थापन समिति रहने ब्यबस्था गरेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ले ब्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा दफा १२(ख)मा विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संम्बधित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य— सदस्य रहने ब्यबस्था छ । शिक्षा ऐन २०७९ को २८(१)(ग)मा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजले तोकिपठाएको वडा समितिको १ जना सदस्य रहने ब्यबस्था छ ।

शिक्षा ऐन २०२८को दफा १२(ग)मा विद्यालय संस्थापक, स्थानीय बुद्दिजिबि, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दस बर्ष देखि सहयोग गर्ने विद्यालयलाई दशलाख वा सो भन्दा बढी सहयोग गरेका व्याक्तिहरुरु मध्येबाट विद्यालय व्यबस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना महिला सहित दुई जना सदस्य रहने ब्यबस्था गरेको छ ।

शिक्षा ऐन २०७९को दफा२८(१)(ख)ले विद्यालय संस्थापक वा जग्गादाता चन्दादाता र बुद्धिजीवि मध्येबाट विद्यालय ब्यबस्थापन समितिले दुईजना महिला सहित कम्तिमा ४ जना ब्यतिm सिफारिस गर्नु पर्ने छ । यसरी सिफारिस भइगरेका व्याक्तिहरु मध्येबाट नगर शिक्षा समितिले तोकेको १ जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने ब्यबस्था गरेको छ तथा ऐ.ऐनको (१)(ग)मा सम्बन्धित वडाका स्थानीय शिक्षासेबी बुद्धिजीवि मध्येबाट वडा समितिले कम्तिमा २ महिला सहित ४ जना सिफारिस गर्ने र त्यो मध्ये नगर शिक्षा समितिका अध्यक्षले तोकेको १जना महिला सहित २ जना सदस्य हुनु पर्ने ब्यबस्था छ । क्रियाशिल शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको सदस्य मनोनयन गर्न पाउने निरपेक्ष अधिकारलाई संकुचन गरी कानुन बनाउने अधिकार नगरपालिकालाई छैन ।

शिक्षा ऐन २०२८को दफा (१२)(५)मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका छानिएका वा मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि ३ बर्षको हुने ब्यबस्था छ । शिक्षा ऐन २०७९ को दफा ३१मा यो ऐन जारी हुनु भन्दा अघि गठन भइ कार्यकाल बाकी रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल तीन महिना भन्दा बढी रहेछ भने तीन महिना भित्र यसै ऐन बमोजिम गठन गर्नु पर्ने छ भन्ने ब्यबस्था रहेको छ । शिक्षा ऐन २०२८को दफा (१२)(५) बमोनिम गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यअवधी पूर्व नै समिति बिगठन गर्ने गरी कानुन बनाउन पाउँने अधिकार गौरादह नगरसभालाई छैन ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया