गौरादह, १७ जेठ । झापाको गौरादह नगरपालिकाले संविधान बिपरित हुनेगरी प्रारम्भिक बाल शिक्षा कक्षा सञ्चालनको आर्थिक दायित्व नलिने भएको छ । शिक्षा ऐन नै जारी गरेर प्रारम्भिक बाल कक्षा (नर्सरी कक्षा) सञ्चालनको अनुमति दिँदा नगरपालिकाले कुनै प्रकारको आर्थिक दायित्व नलिने भएको हो ।
नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को दफा ४३(२)मा कुनै विद्यालय वा समुदायले प्रारम्भिक बाल शिक्षाको कक्षा संचालन गर्न चाहेमा आर्थिक दायित्व नगरपालिकालाई नपर्ने गरी अनुमति दिनुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा कार्यन्वयन, अनुगमन मुल्यांकन र नियमन स्थानीय तहबाटै हुने अधिकारको प्रयोग गर्दै जारी गरेको नगर शिक्षा ऐनले संविधान बिपरित हुनेगरी प्रारम्भिक बाल कक्षाको अनुमति प्रदान गर्दा आर्थिक दायित्व नलिने भएको छ ।
ऐनको यस व्यवस्थाको कारण सामुदायिक विद्यालयहरुले थप बाल कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेमा शिक्षक व्यस्थापन गर्न शुल्क उठाउन बाध्य हुनेछन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने संविधानको व्यवस्था बिपरित गौरादह नपा भने बाल कक्षाको आर्थिक दायित्वबाट पन्छिएको छ ।
नगरपालिकाको शिक्षा ऐन नै जारी गरेर गौरादहका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बृद्धि भएर प्ररम्भिक बालकक्षा थप गर्नुपरेमा विद्यालयहरु आफैले आर्थिक दायित्वको जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु खेदजनक भएको शिक्षक महासंघ गौरादहका अध्यक्ष बाबुराम भण्डारीले बताए । नगर शिक्षा ऐन संविधान तथा संघीय ऐन कानुनहरु संग दर्जनौँ ठाउँमा बाझिएको भन्दै भण्डारीले आपत्ती व्यक्त समेत गरे ।
विद्यालय तथा समुदायले बालकक्षाको आर्थिक ब्यवस्थापन आफैँ गर्नुपरेपछि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउ भन्न खोजेको बुझिन्छ, ऐनको यो व्यवस्था देशको संविधान तथा कानुन विपरित भएको कानुनका जानकार तथा मोति माविका शिक्षक तिलकदाश तिम्सिना बताउछन् ।
उनका अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धि कक्षा संचालनको आर्थिक दायित्व स्थानीय सरकारले नलिने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२को धारा ३१(१,२) तथा धारा ३९(३) त्यसैगरी बालबालिका संवन्धी ऐन २०७५ को १५(२) र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संवन्धि ऐन २०७५ को दफा ६(२) संग बाझिएको छ ।
नगर शिक्षा ऐन नेपालको संविधान २०७२, शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन तथा अन्य ऐनसंग बाझिएको विषयमा गौरादह नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक दुर्गामणी बस्नेतले बाझिएको रहेछ भने क्रमश संशोधन गरिने बताए । नमिलेका विषयहरु क्रमश मिलाउदै लगिनेमा बस्नेतले जोड दिए ।
संविधान तथा ऐन कानुनमा भएका प्ररम्भिक बालशिक्षा सम्बन्धि व्यवस्थाहरु :
संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकमा शिक्षा सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरी उपधारा १ देखि ५ सम्म उक्त हकलाई अझ स्पष्ट पारेको छ । धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।
संविधानको धारा ३९ मौलिक हकमा बालबालिकाको हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन, तथा सर्वाङ्गिण विकासको हक हुनेछ भनिएको छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा १ ले ‘प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले ४ वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली–२०७७’ । यस नियमवलीको नियम ५ बमोजिम ‘सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको रकम यी शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिनु हुँदैन’ भनेको छ ।
के हो प्रारम्भिक बाल कक्षा भनेको ?
२०५८ सालको शिक्षा ऐनको सातौ संशोधन अनुसार एक वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको देखिन्छ । २०७५ सालको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी बनेको विधेयकमा चार वर्ष (४८ महिना) पूरा गरेका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दिइने एक वर्ष अवधिको शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक कक्षा अथवा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट एक वर्षकालागि मात्र मान्यता दिइएतापनि बालबालिकाको प्रारम्भिक बालविकास तथा स्याहारसँग जोड्दै, समूदायको चाहना तथा माग अनुसार धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा दुई वर्षसम्म प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम भित्र पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
