काठमाडौँ, २१ फागुन २०७९ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने नौ दलले निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक रहेका रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद संसद्को चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढाइने बताए । द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा लैजानु सबै राजनैतिक दल तथा सबै पक्षको दायित्व भएको उनले बताए । बैठकमा सहभागी भएका सरकार समर्थित ९ दलका नेताहरुले संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता लेखकले जानकारी दिए ।
नौ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।’
यस्तै संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्रविरोधी अवान्छित रहेको ठहर गर्दै नौ दलले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
‘केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावनाविपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ,’ संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरितका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।’
साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरुप तार्किक निस्कर्षमा पुऱ्याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछिको परिस्थितिमा ९ दलले बैठक बसेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको हो ।
