काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारमाथि प्रश्न( द्वन्द्वको घाउ कहिलेसम्म कोट्याइराख्ने ?
नेपालीमा चलन चल्तीको उखान छ ( १२ वर्षमा त खोलो पनि फर्कन्छ) । निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने काम नहुँदा यस्तो उखानको प्रयोग हुने गर्छ । अहिले यही उखान मुलुक सशस्त्र युद्धमा रहँदा द्वन्द्वपीडित भएकाहरुले प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरिएको आज ठीक १२ वर्ष पुगेको छ । तर, ०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम युद्धका घाउहरु निको पानुपर्ने काम १२ वर्ष बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन । जुन काम १२ वर्षअघिको सम्झौतामा ६० दिनभित्र गरिसक्ने भनिएको थियो ।
०६२ र ६३ पछि हुर्किएको पुस्ताका लागि १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध इतिहास भइसकेको छ । तर, युद्ध पीडितहरुका लागि भने त्यो एक दशक कहालिलाग्दो विगत हो । ०५२ फागुन १ देखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धको औपचारिक अन्त्य हुँदा ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाल र नेपालीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कारक बनेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्ति सम्झौताबाट टुंगिए पनि त्यसका घाउहरुको बैधानिक उपचार टुंगिएको छैन । माओवादी लडाकूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादी पार्टी विभिन्न चरण पार गर्दै एमालेसँग एकीकृत भइसकेको छ ।
जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड आज एमालेसहितको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको एक अध्यक्ष हुँदा उनीसँगै युद्ध लडेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरुले अहिलेको परिवर्तनलाई अश्वीकार गरेर पुनः युद्धको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । प्रचण्डका जनयुद्धकालीन अर्का सहयोद्धा बाबुराम भट्टराई माओवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै नयाँ धार निर्माणमा छन् ।
माओवादी आन्दोलनबाट आएका नेताहरु बिभिन्न धारामा बिभाजित भइसके पनि द्वन्द्वकालका पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाइसकेको छैन । राज्य वा माओवादी दुवैपक्षबाट पीडित निशस्त्र नागरिकहरुको न्याय, परिपूरण तथा पुनस्र्थापनाका सवालहरु यथावत छन् ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाको जञ्जालमा जेलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन । केही प्रयास अघि बढे पनि सबैको सहमति नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार पनि जोडिने गरेका कारण शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा पेचिलो बन्दै गएको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल बताउँछन् ।
यद्यपि अब यही सरकारले सबै सरोकारवालाहरुलाई अधिकतम सहमतिमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा क्षमा नदिन सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सझौतामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले पनि सरकार बाध्य छ ।
राज्यले ठूलो द्वन्द्वबाट मुक्ति पाए पनि द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही कानुन बनाउन नसकिएको यथार्थ हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग औचित्यहीन भइसकेका छन् । दुबैतर्फका पीडितले ती आयोगबाट न्याय पाउने आशा लगभग मारिसकेका छन् ।
द्वन्द्वलाई अन्त गर्ने कतिपय कानुन नबनेकै कारण आज पनि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सयौं तत्कालीन माओवादी नेता कार्यकर्ता जो आज सांसद मन्त्री पनि छन्, उनीहरुमाथिका मुद्दा विभिन्न अदालतमा यथावत छन् । ती मुद्दा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि कानुनको अभाव र अदालती प्रक्रिया मिलाउन राज्यका तीनै अंगबीच समन्वयको खाँचो छ ।
शान्ति सम्झौतापछिको १२ वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाले जुन गति लिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपछिको पुनस्थापनाका लागि द्वन्द्वका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने विषय नै अहिले अड्किएको छ । सार्वजनिक प्रतिवद्धता पटक(पटक भए पनि व्यावहारिकरूपमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको आरोप पीडितहरुको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस द्वन्द्वपीडितको गुनासो स् बाह्र वर्षमा पनि खोलो फर्किएन
शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका काम आजसम्म पूरा भएनन् । राजनीतिक दाउपेच र न्यायिक प्रक्रियाको चक्रमा फसेपछि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आयोग गठन हुनै ८ वर्ष लाग्यो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ०७१ माघ २८ मा गठन भए पनि दुई वर्षको अवधिमा यी दुवै आयोगले तोकेको काम सम्पन्न गर्न सकेनन् ।
यी आयोगहरुको म्याद थपेर राख्नुभन्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने विशेष अदालत गठन गर्न अहिले दबाव बढेको छ ।
एकातिर द्वन्द्वका पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने तथा मेलमिलापको कुरा छ भने अर्कोतिर सेना समायोजनमा नपरेका अयोग्य लडाकुहरुको असन्तुष्टि पनि कायमै छ । बहिर्गमित लडाकूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँदै सरकारविरुद्ध अभियान चलाउन थालेका छन् । पछिल्लो पटक एक बहिर्गमित लडाकु लेनिन बिष्टलाई विमानस्थलमै रोकिएको घटनाले त्यसको गम्भीरता दर्शाउँछ ।
द्वन्द्वपछिको समाजको शान्तिका लागि सम्झौताले परिकल्पना गरेको जीवनयापनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा त्यसले गलत बाटोमा उनीहरुलाई लैजान प्रेरित गर्न सक्छ ।
भन्नलाई १० वर्षे युद्धका क्रममा १७ हजार मान्छे मारिए भनिएको छ । राज्यसँग अहिले पनि मृतक, बेपत्ता र पीडितको आधिकारिक तथ्याङ्कसमेत छैन । बेपत्ता खोजबिन आयोगमा दुई हजार ९४२ व्यक्ति खोजीका लागि निवेदन परेका थिए । तर, सरकारले केही वर्षअघि दिएको त्थयांक त्यसको आधा मात्र थियो ।
माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्देश्य संविधानसभाबाट नयाँ संविधान, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु थियो । ती उद्देश्यमा के कति सफलता मिल्यो भन्ने समीक्षा माओवादी युद्धबाट आएकाहरुले गर्लान् । तर, राजनीतिक रुपमा टुंगिएको शान्ति प्रक्रियाका प्राविधिक पक्ष पनि टुंगो लगाउँदा द्वन्द्व समाधानका सन्दर्भमा नेपालले विश्वमा मौलिक मानक राख्ने थियो । यसतर्फ सबैको ध्यान जावस् ।
अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ( यो द्वन्द्वको घाउ कहिलेसम्म कोट्याइराख्ने ? यसको स्थायी समाधान कहिले खोज्ने ?
