झापा, ९ फागुन २०७९ । वित्तीय बजार संकटमा परेपछि झापाका सहकारी संस्थाहरू मर्ज हुन बाध्य भएका छन् । यस क्रममा जिल्लाका धेरै सहकारीहरू ठुला सहकारी संस्थासँग मर्ज हुने क्रम बढेको छ । देशकै ठुलो सहकारीको रुपमा रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग मर्ज गर्न धेरै सहकारीहरूले निवेदन दिएका छन् ।
अहिले जिल्लाका पाँच वटा सहकारीहरू मर्जको प्रक्रियामा रहेको सहारा नेपाल साकोसका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीले बताए । उनले बिर्तामोडका शिखर साकोस , सिर्जनशील साकोस , सुरुङ्गाको पृथ्वी साकोसलगायतका सहकारीहरूले मर्जको लागि निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘ती सहकारीहरूले मर्जको लागि निवेदन दिएका छन् ’कार्यकारी प्रमुख गिरीले भने ,‘उनीहरूको अवस्था हेरेर हामी मर्जको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ यसअघि पनि अन्य सहकारी संस्थासँग मर्ज गरेको सहारा नेपाल साकोसले मर्ज गर्ने नीति नै लिएको छ ।
झापाका दुई ठुला सहकारीहरू सहारा नेपाल र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ९एनएमसी० सँग धेरैले मर्ज हुने चाहना राखेका छन् । एनएमसीले १६ वटा साना सहकारी संस्थासँग मर्ज गरिसकेको अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । तर, अहिले मर्ज गर्ने प्रक्रिया रोकेको उनले बताए । ‘हामीले मर्ज गर्ने कुरालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ अब मर्ज गर्ने कुरामा सोच विचार गर्छौँ ’उनले भने ,‘मर्ज गर्न चाहने सहकारीको सम्पत्ति, दायित्व , सुशासन स्वास्थ्य देखियो भने मात्र मर्ज गर्न सक्छौँ ।’
झापाका आधाभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले मर्ज गर्ने मनोविज्ञान बनाएको झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकाल बताउँछन् । जिल्लामा ९ सय बढी सहकारी संस्थाहरू रहेका थिए । मर्ज गर्ने क्रमसँगै अहिले घटेर ९ सयभन्दा कम सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या पुगेको छ । झापा जिल्ला सहकारी संघमा ५०५ वटा सहकारी आबद्ध रहेका थिए । मर्ज भएपछि उनीहरूको सङ्ख्या ४९१ मा झरेको छ । सहकारीहरू समस्यामा परिरहेका बेला मर्ज गर्दा सञ्चालन खर्च घट्ने भएकाले त्यो अहिलेको आवश्यकता भएको ढकालले बताए । उनले झापामा करिब १० वटाको सङ्ख्यामा मात्र सहकारी संस्थाहरू बाँकी रहन सक्ने आकलन गरेका छन् । ‘कि त समूहमा सानो आकारमा काम गर्नुपर्यो कि त मर्ज गर्नुपर्यो ’उनले भने,‘ अब व्यवस्थित नगरी सहकारी चलाउन गाह्रो छ ।’
अहिले देशभरि ३० हजार सहकारी संस्था रहेकोमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मर्ज गराएर १० हजारमा झार्ने नीति लिएको छ । सहकारी एकीकरण गर्ने सङ्घीय सरकारको नीति अनुरूप सहकारी संस्थाहरूले जिल्ला जिल्लामा यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छन् ।
