आइतबार, चैत्र १९, २०७९
Sunday, April 2, 2023

काठमाडौं, १७ माघ २०७९ । भ्रष्टाचार सूचकाकमा नेपाल स्थिति सामान्य सुधार हुँदा सरकार, संसद र न्यायालयमा भने भ्रष्टाचार बढेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) मा नेपाल ३४ अंकका साथ भ्रष्टाचार हुने मुलुकै सूचीमा कायम छ ।

मंगलबार जर्मनीको बर्लिनबाट सार्वजनिक भएको सूचीमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । गतवर्ष भने ३३ अंक पाई नेपाल ११७ औं स्थानमा थियो । यसवर्ष सार्वजनिक सूचकांक अनुसार व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार केही घटेको छ । तर न्यायपालिका, संसद र सरकारबाट भएको पदको दुरुपयोगका घटनामा बढोत्तरी भएको छ । सर्वेक्षणमा आधार लिएका सूचकमध्ये कतिपय सूचकमा प्रगति भए पनि राज्यका प्रमुख निकायहरुप्रति जनमानसमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण सुशासनका मामिलामा नेपालको अवस्था सुधार नभएको देखिएको छ ।

कुन वर्ष नेपालले कति अंक पायो ?

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थाको मापन गर्न वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणलाई आधार मानिन्छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार नेपालले गत वर्षभन्दा २ कम अर्थात ३० अंकमात्रै पाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा आम जनमानसमा भ्रष्टाचारबारे व्याप्त धारणा सर्वेक्षणमार्फत प्रकट भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘गतवर्ष हाम्रोमा अनेक समस्या देख्न पाइयो । सरकार, न्यायपालिका र संसदका प्रमुख अनेक विवादमा मुछिए । प्रधानन्यायाधीशमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्यो, आम जनमानसमा यसले नकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नु स्वभाविकै हो’ उनी भन्छन्, ‘संसदले समेत आशा गरेअनुसार भूमिका देखाउन सकेन । यो निराशा सर्वेक्षणबाट प्रकट भएको हो ।’

नेपालको व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रको भ्रष्टाचार भने केही घटेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घुससम्बन्धी अवस्था वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणका आधारमा मापन गरिन्छ । उसले अघिल्लो वर्ष नेपाललाई ३४ अंक दिएकोमा यसपालि ३८ अंक दिएको छ ।

सर्वेक्षणमा व्यापारिक प्रतिनिधिहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा घुसखोरी र मोलाहिजा तुलनात्मक रुपमा कम भएको जवाफ दिएको पाइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा आयातरनिर्यातमा घटेको भ्रष्टाचारलाई समेत स्वभाविक मान्दैनन् । उनका अनुसार, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड, त्यसपछिको रुस–युक्रेन युद्ध र सरकारले आयातमा गरेको निरुत्साहनका कारण व्यापार घटेकाले भ्रष्टाचार पनि घटेको महसुस भएको उनी बताउँछन् ।

‘व्यापाररव्यवसाय बढेको भए पो अनेक चलखेल र भ्रष्टाचारको बन्दोबस्तीमा बढोत्तरी हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘व्यापारै घटेको छ, कारोबारमा मन्दी भएपछि भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा कमी आउनु स्वभाविकै हो । त्यसैले गर्दा व्यवसायीहरुले पनि घुसखोरी घटेको छ भनी प्रतिक्रिया दिए । प्रतिवद्ध भएर हामीले सुधारेका कारण आयातरनिर्यातमा भ्रष्टाचार घटेको होइन ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा राज्यका प्रमुख निकायमा नै भ्रष्टाचारको अवस्था बढेकाले अन्यत्रको सुधार अर्थहीन हुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारीहरुले बारम्बार प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन देखिएन’ उनी भन्छन्, ‘व्यापाररव्यवसाय लगायत अन्य क्षेत्रमा झिनो सुधार देखिए पनि त्यस्तो सुधारलाई उपलब्धी मानिदैन ।’ उनका अनुसार, ३ अंकभन्दा कमको सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उपलब्धी ठान्दैन ।

सर्वेक्षणमा सहभागी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमबाहेकका संस्थाहरुले भने नेपाललाई गत वर्ष जति नै अंक दिएका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने क्षमतामा खासै सुधार भएको छैन । सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा कारवाहीको अवस्था उस्तै छ । राज्यका निकायबाट हुने नियमनको अवस्थामा पनि गतवर्ष भन्दा तलमाथि छैन । राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचार पनि उस्तै रहेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न मुलुकहरुमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्न आफैं सर्वेक्षण गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको हकमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) गरी ६ वटा संस्थाको सर्वेक्षणबाट प्राप्त आँकडा औसत निकालेर भ्रष्टाचार सूचकांक तयार गरेको हो ।

भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले हालै गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मामिलाको सम्बोधन, कानूनको पालना अनि नियमनकारी निकायको काम कारवाही प्रभावकारी हुनुपर्ने औंल्याएको छ । ‘यस्ता प्रयास सार्थक भए भविष्यमा नेपालको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षणमा परेका १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क ९० अंकका साथ सबैभन्दा राम्रो सुशासन हुने मुलुकमा परेको छ । फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले ८७ अंक पाएर दोस्रो स्थानमा छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त दक्षिणी सुडानले १२ अंकमात्रै पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनी चित्रण गरिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तुलना गर्ने हो भने नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन । भुटानले ६८ अंक पाएको छ भने भारत र माल्दिभ्स ४०, श्रीलंका ३६ अंकका साथ नेपालभन्दा अगाडि छन् । पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २५ अंक पाएका छन् । अफगानिस्तानले गतवर्ष १६ अंकमात्रै पाएकोमा एक वर्षको अवधिमा आफूलाई निकै सुधार गरेर यसपाली २५ अंक ल्याएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने औल्याउदै नागरिकबाट व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रुपान्तरण हुने टिप्पणी गरेको छ । उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिएको टिप्पणी गरेको छ । सूचकांक सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भनेको छ, ‘नागरिक हक अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका महासचिव शर्माका अनुसार यस वर्ष भएका दुईवटा निर्वाचनमा दलहरुले चन्दा अभियान तीब्र पारेका हुनाले व्यवसायीहरु निराश हुने र आगामी सर्वेक्षणमा त्यो प्रतिविम्बित हुने अनुमान गर्छन् । ‘केही सुधार गर्लान् कि भन्ने आशा गरिएका सांसदहरु नै प्रारम्भमा अनेक विवादमा फसेका छन्, यसले निराशा झनै बढाउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुशासनमा नेपालले गर्नुपर्ने सुधार अझै चुनौतीपूर्ण देखिदैछ ।’अनलाइनखबरबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया