Online Bichar
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ | Friday, February 3, 2023

काठमाडौं, १० माघ २०७९। नेपालको पछिल्लो जनगणनाको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक हुन अझै एक महिना लाग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार अहिले तथ्यांक प्रमाणिकरण गर्ने कार्य जारी रहेकाले केही समय लाग्ने भएको छ।

विभागले माघको अन्तिम वा फागुनको पहिलो हप्ता जनगणनाको अन्तिम विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “विभागले पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिकको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले प्रमाणिकरणको काम चलिरहेकाले फागुन पहिलो सातासम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।” प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिने जनगणना “मेरो गणना, मेरो सहभागिता” भन्ने नाराका साथ २०७८ साल कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म चलेको थियो।

विभागले २०७८ साल माघ १२ गते जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको एक वर्ष बित्दा पनि पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अहिले विभागमा तथ्यांक प्रशोधनको काम जारी रहेकाले एक महिना भित्र पूर्ण तथ्यांक निकाल्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

घिमिरेले भन्नुभयो,“अहिले विभागमा तथ्यांकको अन्तिम प्रमाणिकरण गर्ने काम जारी छ। केही दिनमा सबै सकिन्छ र रुजु गरेर सार्वजनिक गर्नेछौँ।”

अघिल्ला जनगणनाको पनि पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन डेढ वर्षसम्म नै लाग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। “पहिले पहिलेका जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन डेढ वर्षसम्म लाग्ने गरेको थियो। तर अहिले डेढ वर्ष नपुगी नै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेके छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गत साल माघ १२ गते सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ। पहिले सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक विवरणमा घरधुरी समावेश नगरी गणकले तयार पारेको विवरणमा आधारित भएर नै नतिजा सार्वजनिक गरिएको उहाँको भनाइ छ।

तर, अबको अन्तिम नतिजा भने घरपरिवार सहितको डाटा समावेस गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक हुने पूर्ण विवरणमा जनसख्या केही तलमाथि हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई मुख्य आधार मानेर विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको विभागका प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको जनगणनामा सात प्रदेश र त्यसअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। त्यसकारण पनि ढिलाइ भएको छ।” अहिले गणनाको आधारमा तत्कालै कुनै नीति बनाउने आधार नधभएकाले कही ढिला नतिजा प्रकाशित हु्ँदैमा कुनै असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालै जनसंख्यालाई आधार बनाएर नीति बनाउने आधार देखिँदैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य प्रत्येक २० वर्षमा गर्ने योजना रहेको छ। त्यसकारण केही ढिला हुँदैमा केही असर पर्दैन।” गोरखापत्र अनलाइनबाट

तपाईको प्रतिक्रिया
--> -->