काठमाडौँ, २२ मंसिर २०७९ । एउटै प्रवृत्ति, एउटै पटकथा । चोलेन्द्रशमशेर जबरा मुख्य पात्र रहेको नाटकको नयाँ शृंखला सुरु भएको छ । पर्दा खुल्ने र बन्द हुने यो शृंखलाले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि भद्दा मजाक गरिरहेको छ । स्वयं जबरा र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाइरहेको तमासामा संसद्का महासचिव भरतराज गौतम पनि अप्रत्याशित रूपमा प्रवेश गरेका छन् ।
संसद्का महासचिव प्रशासनिक प्रमुख हुन् । उनी संसद्मा आउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने, पक्ष वा विपक्षमा पर्ने अभिमतको अभिलेख राख्ने अधिकारी हुन् । तर यसपालि गौतमले आफैं मत राखेका मात्र छैनन्, त्यसैलाई निर्णायक बनाएका छन् । जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निर्क्योल गर्ने अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ, नयाँ प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन भर्खरै भएको छ । संक्रमणकालको मौका पारेर संसद्का महासचिव अनधिकृत क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुँदा नै महासचिव गौतम असन्तुष्ट रहेको तत्कालीन सांसदहरूको भनाइ छ । ‘महाभियोग दर्ता गर्न उनले आनाकानी गरेका थिए । यसको ढाँचा मिलेन, यसको भाषा मिलेन भनेर अवरोध गर्न खोजेका थिए । जनप्रतिनिधिले खरो कुरा गरेपछि मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भएका हुन्,’ प्रस्ताव दर्ता गर्न गएका एक प्रभावशाली सांसदले भने ।
बुधबार सतहमा आएको यो कदमको पृष्ठभूमि एक महिनाअघि नै बनेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘जबरा र गौतमले एक महिनादेखि गृहकार्य गर्नुभएको थियो, केही अघि नै यस्तो पत्र लेख्न खोजिएको थियो तर निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट साथ पाइँदैन भनेर केही ढिला गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘देशको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ संसद् र नयाँ सरकार निर्माणमा भएको तरल अवस्थालाई मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई यो निर्णय अप्रत्याशित लागे पनि प्रमुख दलका नेताहरूलाई भने पूर्वजानकारी भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ट जनाउ दिएका थिए । म सर्वोच्च गएर मुद्दा हेर्ने होइन, एक दिन हाजिर गर्ने हो, सम्मानजनक अवकाशमा जाने हो भनेर उनले नेताहरूसँग याचना गरेका थिए,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो प्रतिवाद भएन भने जबरालाई एक दिन हाजिर गर्न दिने विषयमा दुई नेता उदार पनि हुनुभएको हो ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग त प्रत्यक्ष भेटेरै जबराले सहयोग मागेका थिए । जबरानिकट स्रोतकै अनुसार मंगलबार अपराह्न ३ बजे जबराले ओलीलाई प्रत्यक्ष भेटेका थिए । ओलीको समेत आड पाएपछि जबरा बुधबारै संसद् सचिवालयको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए । त्यसका लागि सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरिसकेका थिए । असोज २ मा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने हठ गर्दा सरकारले उनका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको थियो ।
संसद् सचिवालयको पत्र बुझेर बुधबार अपराह्न जबरा सर्वोच्चतर्फ जाने तयारी गरिरहेका बेला न्यायाधीशहरू भने सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको अन्त्येष्टिबाट फर्कंदै थिए । कतिपय न्यायाधीशले बाटोमा खबर पाएका थिए भने कतिपय सर्वोच्च गेटमा फोटो पत्रकारहरूको उपस्थिति देखेर आश्चर्यमा परेका थिए । त्यतिन्जेलसम्म बारको अगुवाइमा वकिलहरू जबरालाई अवरोध गर्न सर्वोच्च गेटमा खटिइसकेका थिए । घटनाक्रम थाहा पाएपछि न्यायाधीशहरूले ‘फुल कोर्ट’ मा बसेर संसद्का महासचिवसँग प्रस्टीकरण लिने निर्णय गरे । लगत्तै रजिस्ट्रारले संसद्का महासचिवलाई ६ वटा प्रश्न सोधेर पत्र पठाए । यसरी बार र बेन्च दुवैको अग्रसरता देखेपछि बालुवाटारले समेत जबरालाई साथ दिन सकेन । प्रहरी सुरक्षा नहुने भएपछि उनी पनि बुधबार सर्वोच्चतर्फ गएनन् । तर, जबराका सहयोगीहरूले विभिन्न प्रभावशाली नेताहरूलाई सम्पर्क गरेर शुक्रबार हाजिर मात्रै गरेर फर्कने गरी सर्वोच्च जाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । बिहीबार भने सार्वजनिक बिदा छ ।
संसद्का महासचिवको पत्रले तरंग ल्याए पनि त्यसको वैधता स्थापित हुने र जबरा सर्वोच्च फर्कने सम्भावना निकै कम छ । बारको नेतृत्वमा बुधबार दिनभर सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिएका कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबारसमेत अवरोध गर्ने भएका छन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले संसद् महासचिव गौतमको पत्र बदर गर्न माग गर्दै बुधबार नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
‘महाभियोगबारे निर्णय गर्ने प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने महासचिवको पत्र संवैधानिक आधार र क्षेत्राधिकारविहीन रहेकाले बदर गर्न माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ । यो रिटमा प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गरी उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटको सुनुवाइ शुक्रबार नै गर्ने भएको छ । जबराको निष्ठामाथि गत वर्षदेखि नै प्रस्ट धारणा राख्दै आएका न्यायाधीशहरूले तत्कालै ‘फुल कोर्ट’ बस्ने अग्रसरता लिएकाले संसद्का महासचिवको पत्र बदर हुने सम्भावना बढी छ ।
‘फुल कोर्ट’ मा बोल्ने न्यायाधीशहरूले संसद्का महासचिवको पत्रले ‘न्यायालयलाई अवमूल्यन गरेको’ धारणा राखेका थिए । उनीहरूको सामूहिक दृष्टिकोण थियो, ‘न्यायाधीशहरूको संवैधानिक दायित्व र भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजियो, हामीलाई जिस्काउन र हेप्न खोजिएको घटनाका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।’ सर्वोच्च स्रोतका अनुसार जबरालाई हाजिर हुन नदिने मात्र होइन, संसद्का महासचिवलाई समेत नसिहत दिनुपर्नेसम्मको आवाज फुल कोर्टमा उठेको थियो ।
फुल कोर्टपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले ६ वटा प्रश्न सोधेर महासचिवलाई पत्र पठाएका छन् । ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन रु नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो रु’ सहरजिस्ट्रार रेग्मीले पूर्ण बैठकको निर्णयको हवाला दिएर सोधका छन्, ‘उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो रु वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो रु अथवा महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो रु नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो रु’
‘फुल कोर्ट’ को निर्णय र पत्रमा गरिएका प्रश्नहरूमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टि प्रस्ट झल्किएको छ । ‘लयमा आएर काम गर्न थालेको न्यायपालिकामा किन र कुन उद्देश्यले विघ्न बाधा गर्ने प्रयास गरिएको हो रु, कसैको अहंकार वा दम्भको सन्तुष्टिका लागि दलीय संरक्षणमा न्यायपालिकाको तेजोवध गर्ने प्रयास किन भएको छ रु’ एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘क्षेत्राधिकारको दुराशयपूर्ण अतिक्रमण गर्ने महासचिवको पत्रले धेरै प्रश्न जन्माएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिको निर्णयलाई अवमूल्यन गर्ने हिम्मत उनले कसरी गरे रु यसमा पनि अदालतको सरोकार रहन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक निष्ठामा सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ ले अविश्वास गरेपछि गत वर्ष कात्तिकदेखि नेपालको न्याय प्रणालीमा अभूतपूर्व परिदृश्य खडा भएको थियो । सबैजसो सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास साझा गर्न नमानेर बहिष्कार गर्दा तथा कानुन व्यवसायीले उनको इजलासमा उभिएर बहस गर्न इन्कार गर्दै सर्वोच्च प्रवेशमा अवरोध गर्दा पनि जबराले पद छाड्न मानेका थिएनन् । अझ, फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा लामो समय सुनुवाइ नभए पनि ८ महिनापछि संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको थियो । जसको निर्क्योल अझै भएको छैन । तर, जबराको कार्यकाल एक साताभन्दा कम रहेका बेला संसद्का महासचिव गौतमले निलम्बन फुकुवा भएको घोषणा गरिदिएका छन् ।
जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावमा छानबिन गरेको संसदीय समितिले महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेको छ । जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि सदनमा प्रारम्भिक छलफल गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो । समितिले महाभियोग लगाउनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । असोज १ मा प्रतिवेदन बुझ्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महासचिवलाई नै सम्बोधन गरी ‘यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’ भन्ने तोकादेश दिएका थिए । यसरी जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकायमा ‘विचाराधीन रहेको’ महाभियोग प्रस्ताव र त्यसै प्रस्तावका कारण कायम रहेको निलम्बन दुवैलाई निष्क्रिय बनाउने गरी महासचिव गौतमले निर्णय गरेका छन् ।
आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको दाबीसहित जबराले त्यस्तो व्यहोराको पत्र बनाइदिन मंगलबार संसद्का महासचिवलाई निवेदन दिएका थिए ।‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र नयाँ निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेकाले त्यस्तो प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले नियमित कार्यसम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ,’ उनले निवेदन गरेका थिए ।
जबराको मागदाबी सदर गर्दै संसद्का महासचिव गौतमले ठहर गरेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले जबरालाई निलम्बन गर्ने फागुन १ को पत्र निष्प्रभावी भएको छ ।’ जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय उनले आफैं गरेका छन् र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएको ठहर पनि गरेका छन् । जबकि समानुपातिक सांसदसमेत चयनपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन दिएपछि मात्र निर्वाचन औपचारिक रूपमा पूरा हुन्छ । तर, गौतमले आफ्नो ठहरसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पठाएका छन् ।
महाभियोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिको उच्चतम निकायलाई भएको भन्दै संविधानविद्हरूले पनि महासचिव गौतमको पत्रको वैधतालाई अस्वीकार गरेका छन् । पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संविधान, कानुन र संसद् नियमावली कुनैले पनि महासचिवलाई त्यस्तो निर्णय र पत्राचार गर्ने अधिकार नदिएको बताए । ‘कुनै पदाधिकारीले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी निर्णय र पत्राचार गर्छन् भने राज्यका निकायहरूले त्यसलाई मान्न जरुरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘महाभियोगमाथि निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सार्वभौम संसद्लाई छ । त्यहाँको समितिले महाभियोग अगाडि बढाउने निर्णय गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । सभामुखले उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सचिवालयको एक जना कर्मचारीलाई त्यसमाथि निर्णय गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन ।’
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले संसद्ले महाभियोग पास वा फेल नगरेसम्म यसबारे अन्य निकायले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘संविधानले महाभियोग पास वा फेल गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्रै दिएको छ । यो विषयमा संसद् सचिवालयले निर्णय गर्नै सक्दैन,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट
