काठमाडौं, २ असोज २०७९ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ ।
आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीलाई ताकेता गर्दा पनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नुपरेको बताएको छ ।
ढिला गरी विवरण बुझाउने तथा हालसम्म विवरण नबुझाउनेलाई स्पष्टिकरण सोधेको भएपनि स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले कारवाही गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारले ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
