पोखरा, २९ कात्तिक । तीन सय गाउँमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गर्ने नीति लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले होमस्टे सञ्चालन र त्यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । ३ सय वटा गाउँमा होमस्टे सञ्चालन अनुदानका लागि बजेटमार्फत ३० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनाएसँगै अनुदान कार्यविधि बनाएर सरकारले प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो ।
कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर अनुदानका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्न सकिनेछ । ‘३ सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गर्न होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ’ पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जुनसुकै गाउँले पनि प्रक्रियाअनुसार अनुदान लिन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’
होमस्टे सञ्चालन गर्न बढीमा १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाइनेछ । कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव आउने अपेक्षा सरकारको छ । सञ्चालन भइरहेका र नयाँ चलाउन चाहने दुबैले व्यवस्थापन समितिमार्फत होमस्टेको पूर्वाधार विकासका निम्ति अनुदान रकम माग गर्न सक्नेछन् ।
‘सामुदायिक घरबास सञ्चालन व्यवस्थापन समितिबाट गाउँपालिकाले अनुमति दिएको कागजातसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको मितिले ३० दिनभित्र निर्दिष्ट अनुदानका लागि पेश गरेपछि सम्झौता हुनेछ’ अनुदान कार्यविधिले भनेको छ, ‘परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भई सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र होमस्टे समितिले कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।’
सम्झौतापछि मन्त्रालयले पहिलो किस्ताका रुपमा ४० प्रतिशत अर्थात ४ लाख रुपैयाँ समितिको खातामा हाल्ने व्यवस्था अनुदान कार्यविधिमा छ ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा भएर सम्झौता भएसँगै ४ लाख रुपैयाँ सिधै समितिको बैंक खातामा पहिलो किस्ताका रुपमा अनुदान जानेछ,’ पर्यटनमन्त्री लम्सालले भने, ‘प्रस्ताव स्वीकृत भई सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र होमस्टे समितिले कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तह, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।’
सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्न अनुदान दिने १० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात १ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित गाउँपालिका वा होमस्टे व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । मन्त्रालयको पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले अनुदानका लागि प्रस्ताप प्रस्तावको मूल्यांकन गरी छनोट गर्नेछ ।
होमस्टे सञ्चालनको दर्ता र नविकरण गरिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, परियोजनाको लागि स्थानीय तहको सिफारिस, परियोजनाको लागि अन्य साझेदार संस्था भए सो सम्बन्धि विवरण र परियोजना सञ्चालन गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धताको निर्णय अनुदानका लागि पेस गर्न अनिवार्य चाहिने कार्यविधिले तोकेको छ ।
अनुदान रकम केमा खर्च गर्ने ?
सरकारले होमस्टे चलाउन प्रदान गर्ने अनुदानको रकम केमा खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि बनाएको छ । होमस्टे सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक सभागृह, प्रदर्शनी स्थलमा अनुदानको रकम व्यवस्थापन समितिले खर्च गर्न आउने छन् ।
होमस्टे गाउँलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय महत्वका विषयमा अनुदानको रकम खर्च गर्न मिल्ने कार्यविधिमा छ ।
होमस्टे व्यवस्थापन समितिले हस्तकला केन्द्र, कोसेली घर, सौगात गृह, साँस्कृतिक संग्राहलय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पार्क र उद्यान, भ्यूटावर बनाउन प्रवेशद्वार, पदमार्ग¸ ढुंगेमार्ग बनाउन यो रकम खर्च गर्न सक्नेछन् । फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लान्ट, स्वच्छ खानेपानीको प्रवन्ध, ढल व्यवस्थापन, इन्टरनेट, टेलिफोन वा विद्युत सुविधाका लागि खर्च गर्न मिल्ने गरी सरकारले रकम बाँड्न लागेको हो ।
अहिलेसम्म सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार अबको एक महिनाभित्र ३ सय वटै गाउँबाट होमस्टे चलाउन प्रस्ताव आए पहिलो किस्ताको रुपमा १२ करोड रुपैयाँ सरकारले होमस्टे व्यवस्थापन समितिलाई रकम बाँड्ने छ ।
कम्तीमा ५ घरधनीले सामूहिक रुपमा सञ्चालन गरेको होमस्टेलाई सामुदायिक ग्रामीण होमस्टे, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा निजी स्तरमा सञ्चालित होमस्टेलाई निजी होमस्टेका रुपमा सरकराले रकम उपलब्ध गराउने छ ।
ग्रामीण तथा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्न पाहुनाका लागि छुट्टै १ कोठाको व्यवस्थापन गरी न्यूनतम २ बेड भएको राख्नुपर्ने प्रावधान छ । घरायसी र वातावरणीय सरसफाइको राम्रो व्यवस्था हुनुका साथै शौचालय र स्नानगृहको पनि अनिवार्य व्यवस्था होमस्टे सञ्चालन कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक होमस्टेको हकमा कम्तीमा १ सामुदायिक भवन अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ । सहरी तथा व्यक्तिगत होमस्टेको सञ्चालन गर्न न्यूनतम ४ बेड र २ कोठाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । साथै इमेल तथा इन्टरनेटको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने विधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०२२ मा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि पनि ३ सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउँदै होमस्टे सञ्चालन गरेर थप बल पुर्याउने सरकारको योजना छ ।
