काठमाडौँ, १८ फागुन २०७८ । पाँच महिनादेखि अवरुद्ध संवैधानिक इजलास शुक्रबारदेखि बस्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले अब संवैधानिक इजलास नियमित बस्ने बताए । पछिल्लोपटक संवैधानिक इजलास असोज १३ मा बसेको थियो ।
संविधानले संघीय ईकाइहरूबीचको विवाद, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का सांसद्हरूको अयोग्यतासम्बन्धी र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद तथा तीनै तहका व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका विवाद हेर्ने अधिकार यो इजलासलाई छ । साथै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका अन्य निवेदनहरू पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन् ।
संविधानको विकासका लागि यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको यो इजलास बस्न नसक्दा थुप्रै मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेका थिएनन् । हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएका मुद्दा, मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेका प्रादेशिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दा, वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्धको मुद्दा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विवादलगायत छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानमा छ । हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नेछ । शुक्रबारका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसमा परेका न्यायाधीशमध्येबाट उनले इजलास गठन गर्नेछन् । यो इजलासमा सामान्यतया वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशको चयन हुँदै आएको छ ।
