काठमाडौं, १६ फागुन २०७८ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ३० वैशाखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । अब उम्मेदवार बन्नासाथ जनप्रतिनिधि पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्ने तयारी छ ।
आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उमेद्वार हुन चाहे राजिनामा दिनुपर्ने र त्यसको निस्सा (प्रमाण) उम्मेद्वारीसँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
तर कानुनी धरातल विना आयोगले आचारसंहितामार्फत यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मन्त्रालयले परिमार्जनका लागि फेरि आयोगमा फर्काउने तयारी गरेको छ । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष काम गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो कार्यकाल सकेर फेरि उम्मेदवार भएकै कारण राजीनामा दिन बाध्य पार्नुहुँदैन भन्ने मन्त्रालयमा धारणा बन्यो ।’
मन्त्रालयले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई यसबारे अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ र आचारसंहिताको मस्यौदा परिमार्जनका लागि फिर्ता पठाउने तयारी छ ।
के थियो आयोगको तर्क ?
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दै आचारसंहिता बनाएको दावी गरेको थियो ।
उम्मेदवार हुन अयोग्य बन्ने प्रावधान समेटिएको दफा १३ को उपदफा (ग) र (घ) मा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, सरकारी अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख थियो ।
पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधिहरु र अरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा स्वच्छता नहुने र बहालवालाले पदको दुरुपयोग गर्नसक्ने भन्दै आयोगले राजिनामाको प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
तर कानुन मन्त्रालयले राजिनामाको सट्टा पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने बताएको छ । त्यसो गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद नखोसिने र उनीहरुले पदको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि नरहने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो प्रस्ताव अनुसार जनप्रतिनिधिहरु उम्मेदवार बनेमा उनीहरुको पद निष्क्रिय हुन्छ । कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।’
