काठमाडौँ, २ फागुन २०७८ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा बहालवाला पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिन चाहेमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न सकिने व्यवस्था छ ।
आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा दलहरूलाई सुझावका लागि पठाएको थियो । दलहरूले दिएको सुझावका आधारमा आचारसंहितालाई मंगलबारसम्म अन्तिम रूप दिने आयोगको तयारी छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेकाले आचारसंहितामै यो प्रावधान राख्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिको उम्मेदवार हुन योग्यता नपुग्ने आयोगको ठहर छ । ‘यो व्यवस्था नराख्ने हो भने अहिले भएका पदाधिकारीले आफ्नो सुविधा दुरुपयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ,’ आयोगका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘आचारसंहितामै यो प्रावधान राखेर कानुन कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौं ।’
आयोगले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बहालवाला पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आयोगले यस विषयमा निर्णय लिने बताए । ‘स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा बहाल रहेका पदाधिकारीले स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्नेछ,’ आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदा छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले भने यो प्रावधानको विरोध गरेका छन् । नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले यो प्रावधान संविधानविपरीत रहेको बताए । संविधानले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेकाले त्यसलाई घटाउने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए । ‘संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने अनि हामीले मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने रु’ उनले भने, ‘आयोगले संविधानको भावनाविपरीत प्रावधान राखेमा अदालत जान्छौं ।’
उम्मेदवार बन्न चाहने पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि दुई साता रिक्त हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिने व्यवस्था राख्दा रिक्त हुने अवधिमा सर्वसाधारण सेवाबाट वञ्चित हुने ब्याञ्जुले बताए । आयोगले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभालाई समेत एउटै हुने गरी आचारसंहिताको मस्यौदा बनाएको छ । आयोगले घोषणा गरेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ ।
दल दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ । सरकार, सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, स्थानीय कार्यपालिका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, अर्धसरकारी कार्यालयका कर्मचारी, राजनीतिक दल, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको छ । आयोगले एउटा दलका उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन अर्को उम्मेदवारले प्रयोग गर्नसमेत नपाउने गरी आचारसंहिताको मस्यौदा बनाएको छ । दलले ‘डमी’ उम्मेदवार खडा गरी गाडी र खर्च देखाउने गरेकामा त्यसलाई रोक्न आयोगले कडाइ गर्न लागेको हो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि बिहीबारदेखि दल दर्ता गर्ने भएको छ । यसअघि दर्ता भइसकेका दलले पनि दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले शुक्रबार स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाअनुसार फागुन ५ देखि १५ सम्म दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगमा १ सय ५ वटा दल दर्ता छन् थप दल दर्ताको प्रक्रियामा छन् । निर्वाचनका लागि दल दर्ताअघि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको हुन्छ ।
आयोगले कुन दिन के काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएको छ । चैत ४ सम्म निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ । दल दर्तापछि मात्रै आयोगले आचारसंहिता लागू गर्न लागेको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता हुन सक्ने जनाएको छ । आगामी वैशाख २९ सम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अनुसार ०७४ को निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ जना मतदाता थिए । एक वर्षअघि अर्थात् ०७७ पुस ५ गतेसम्म १ करोड ६२ लाख ४३ हजार १ सय १० जना मतदाता थिए । आयोगमा नाम दर्ता भएका मध्ये निर्वाचन हुनु अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा हुनेलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन लागिएको हो ।
यसअघि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अघिल्लो दिनलाई अन्तिम दिन मानेर मतदाताको नाम सार्वजनिक गरिन्थ्यो । ‘०७९ वैशाख २९ लाई १८ वर्ष उमेर पुग्ने दिन ९कट अफ डेट० मान्दा १ करोड ७९ लाख मतदाता कायम हुने अनुमान छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसो गर्दा थप करिब दुई लाख युवाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’कान्तिपुरबाट
