नेपालको राजनीतिक भूगोल

प्रदिप धमला
गौरादह, ११ पुष २०७८ । जनता, राष्ट र भूगोलबीचको पारस्परिक सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्ने भूगोलको एक प्रशाखालाई राजनीतिक भूगोल भनिन्छ । भौगोलिक स्वरुपको आधारमा निर्धारण हुने राजनीतिक परिवेश वा देशको भूगोल अनुसार गरिने राजनीतिक विभाजनको बारेमा अध्ययन गर्ने मानव भूगोलको एक शाखाको रुपमा पनि राजनीतिक भूगोलको रुपमा लिईन्छ । देशको भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा देशको सम्ष्टिगत विकास प्रकृयालाई समन्यायिक र सन्तुलित बनाउने उदेश्यका साथ राज्यलाई बहुमतमा विभाजन गर्ने कार्य राजनीतिक भूगोल अन्तर्गत पर्दछ । राजनीतिक भूगोलको विश्लेषणको लागि तीन स्तरीय संरचनाको प्रयोग गरिन्छ । यसको अध्ययन केन्द्रमा राष्ट्र, शिर्षमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध वा भूराजनीतिक अवस्था र तल्लो तहको स्थानीय तहको संरचना रहन्छ ।

ऐतिहासिक तथा राणाकालिन शासन व्यवस्थामा नेपालको राजनीतिक विभाजनको आधार बाटोघाटोलाई लिने गरिन्थ्यो भने हाल राजनीतिक विभाजन गर्दा त्यस स्थानको जनसंख्याको चापलाई र जनघनत्वलाई लिनु आवश्यक छ । भौगोलिक सुगमता र विकटता र त्यस स्थानमा विकासको पहुँचको अवस्थालाई राजनीतिक विभाजन गर्दा आंकलन गरिनुपर्दछ । स्थान विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत साधन र त्यस माथिको पहुँच तथा त्यसले राजस्व संकलनमा पार्ने प्रभावबारे राजनीतिक विभाजनको क्रममा मूल्याङकन गर्नु जरुरी रहेको हुन्छ । स्थान विशेषको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, चेतनाको स्तर, पेशा लगायतले पनि देशको विकासको असर पार्ने हुँदा यस तर्फ समेत राजनीतिक विभाजन गर्दा ध्यान दिनु पर्दछ । राजनीतिक विभाजन गर्नु पूर्व समग्र क्षेत्रको विकासको अवस्थाको पहिचान गर्नु पर्दछ । राजनीतिक विभाजन गर्दा सकभर ऐतिहासिक रुपमा के कस्तो अवस्था थियो यसलाई समेत ख्याल गरेर तथा राजधानी वा अन्य प्रशासनिक केन्द्रबाट रहेको दुरी प्रशासनिक सुगमता समेतलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

भूगोलको आधरमा नेपालको राजनीतिक विभाजनको विकसक्रमलाई हेर्दा प्रशासनिक तथा विकासका कार्यमा सहजता ल्याउन नेपालको भूगोललाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक एकाईमा विभाजन गरिएको पाईन्छ । भूगोलको राजनैतिक विभाजन अनुरुप नै नेपालको प्रशासनिक विभाजन पनि गरिएको पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक भूगोलको आधारमा नेपालको विभाजनको विकासक्रमलाई समय समयमा परिवर्तन गर्दै लगिएको पाईन्छ । प्राचिन कालमा किराँतकालहरुको थुम, लिच्छवीकालको विषय, ग्राम, तल र द्रंगहरुमा विभाजित थियो ।

श्री ५ वडा महाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहको पालामा १२ क्षेत्रमा गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, सल्यान, धादिङ समेत नुवाकोट, दोलखा, लामिडाँडा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, विजयपुर, चौदण्डी, माझ किराँत र पल्लो किरातमा विभाजन गरिएको थियो । नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाको पालामा नेपललाई ३९ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । नेपालमा राणा शासन वि. स. १९०३ देखि वि. स. २००७ साल सम्म १०४ वर्ष सम्म चलेको थियो यो समया नेपाललाई ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । वीर शमशेरको पालामा पहाडतर्फ २३ जिल्ला र तराईतर्फ १२ तहसिल गरी विभाजन गरिएको थयो । राणा शासनको पहिलो प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा हुन भने अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणा हुन । नेपालमा राणा शासन वि. स. २००७ सालमा हटेसँगै वि. स. २०१८ साल वैशाख १ गते नेपाललाई १४ अञ्चन ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो ।

नेपाललाई वि. स. २०२९ साल असार १३ गते मुलुकको समानुपातिक विकास गर्ने उदेश्यका साथ ४ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । वि स २०३७ असोज २६ गते सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई टुक्राई मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र थप गरी ५ विकास क्षेत्र बनाईएको थियो । नेपाली जनताका प्रतिनिधीले आफैले बनाएको पहिलो संविधान तथा नेपालको सातौ संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएसँगै नेपाल संघिय राज्यमा परिवर्तन भई मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी ७७ जिल्ला बनाईयो । वि. स. २०७४ भदौ ५ गते नवलपरासी र रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरी ७७ जिल्ला बनाईएको हो । नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्व भित्री मधेशको जिल्ला, गण्डकी र नवलपरासी बर्दघाट पश्चिम तराईको जिल्ला प्रदेश नं ५ साथै रुकुमलाई रुकुम पूर्व हिमाली जिल्ला प्रदेश नं ५ र रुकुम पश्चिम पहाडी जिल्ला कर्णाली प्रदेश गरी विभाजन गरियो ।

हाल वर्तमान समयमा नेपालमा हिमालमा २१ जिल्ला, पहाडमा ३५ जिल्ला र तराईमा २१ जिल्ला रहेका छन । स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार हिमालमा २१ जिल्ला, पहाडमा २८ जिल्ला, भित्री मघेस ७ जिल्ला, तराईमा १८ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा ३ जिल्ला भनि राखिएको छ । नेपालको वर्तमान संरचना अनुसार नेपालमा ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उप महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका, र ६७४३ वटा स्थानीय तहका वडाहरु रहेका छन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि १०९ निर्वाचन क्षेत्र, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार २०५ निर्वाचन क्षेत्र, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार २४० निर्वानच क्षेत्र र वर्तमान संविधान जारी पश्चात निर्वाचनका लागि मुलुकलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
देशको शासन संचालनलाई सहज प्रभावकारी जनता केन्द्रित बनाउँदै विकास तथा प्रशासनलाई विकेन्द्रित गर्न देशको भौगोलिक अवस्थालाई समेत आधारमानी नेपाललाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक इकाईमा विभाजन गरिएको हो । भूगोललाई विभाजन गर्दा धेरै ठुलो महत्वलाई आधार मानि विभाजन गरिएको हो । यस्तो विभाजनले राज्यको संतुलित र समन्यायिक विकास गर्ने टेवा पुग्ने देखिन्छ । राज्य र शासन प्रति सबैको अपनत्व बोध गराउने देखिन्छ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्न यस्तो विभाजन गरिएको हो । प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउँदै सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने उदेश्य रहेको छ । उपलब्ध स्रोत साधनको समानुपातिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने उदेश्य रहेको छ । विकेन्द्रित एवं जनसहमागितामुलक विकास प्रकृया अगाडी बढाउने रहेको छ । संघीयता विकेन्द्रिकरण तथा स्थानिय शासनलाई सुदृढ बनाउने रहेको रहेको छ । शासन तथा विकास गतिविधिमा सबैको सहभागिता प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गराउने रहेको छ । सामाजिक न्यायको आधारमा विकासलाई सिर्जित लाभको वितरण गर्ने रहेको छ ।

स्थानीय नेतृत्वलाई विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न तर्फ समेत ध्यान दिई नेपालको राजनैतिक विभाजन गरिएको हो । भूगोलको राजनीतिक विभाजनले मात्र देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । समृद्धिको लागि भूगोल अनुसारको सम्भावनाहरुको उपयोग तथा असल राजनीतिक सँकार र प्रशासनिक इच्छाशक्ति पनि हुनु आवश्यक मानिन्छ ।

नेपालको सातौ संविधान २०७२ ले नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ को नाम १ नम्बर प्रदेश नै रहेको छ । यस प्रदेशमा १४ वटा जिल्लाहरु रहेका छन । यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७.६ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशको जनसंङ्ख्या १७.१ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहहरु रहेका छन । प्रतिनिधी निर्वाचन क्षेत्र यस प्रदेशमा २८ वटा रहेका छन । यस प्रदेशमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, वैदेशिक रोजगार, तथा सरकारी सेवा लगायत क्षेत्रमा संलग्न रहेका मानिन्छ । यस प्रदेशमा ब्राह्रमण, क्षेत्री, राई, लिम्बु जस्ता जातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ लाई २ नम्बर प्रदेश नै भनेर चिनिन्छ । यस प्रदेशमा ८ जिल्ला रहेका छन । यस प्रदेशमा ६.६ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको छ । यस प्रदेशमा २०.४ प्रतिशत जनसंङख्या रहेको छ । यस प्रदेशमा १३६ स्थानीय तहहरु रहेका छन । प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्र ३२ वटा रहेको छ । यस प्रदेशका मानिसहरु कृषि, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, वैदेशिक रोजगार तथा सरकारी सेवा जस्ता क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन । नेपालको ३ नम्बर प्रदेशलाई बाग्मती प्रदेश भनि नामाकरण गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपालको राजधानी काठमाडौं तथा नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशमा १३ जिल्लाहरु पर्दछन । यस प्रदेशको क्षेत्रफल १३.८ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा २०.९ प्रतिशत जनसंङख्या रहेक छ । स्थानीय तहहरु यस प्रदेशमा ११९ वटा रहेका छन भने प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्र ३३ वटा रहेका छन । यस प्रदेशमा जलविद्युत, कृषि, उद्योग, व्यापार, वैदेशिक रोजगार, तथा सरकारी सेवा जस्ता क्षेत्रमा मानिसहरु संलग्न रहेका छन । ब्राह्रमण, क्षेत्री, नेवार, तामाङ जस्ता जातजातीहरुको यस प्रदेशमा वाहुल्यता रहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ लाई गण्डकी प्रदेश भनि नामाकरण गरिएको छ । यस प्रदेशमा मुख्यगरी पर्यटकिय स्थलहरु अन्य प्रदेशमा भन्दा ज्यादा रहेका छन । यस प्रदेशमा ११ जिल्ला पर्दछन । यस प्रदेशको क्षेत्रफल १५.३ प्रतिशत रहेको छ । जनसंङ्ख्याको हिसावले यस प्रदेशमा ९.१ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहको संख्या ८५ वटा रहेका छन भने प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्र १८ वटा रहेका छन । यस प्रदेशमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, वैदेशिक रोजगार तथा सरकारी सेवामा यहामा मानिसहरु संलग्न रहेका छन । ब्राह्रमण, गुरुङ, क्षेत्री, मगर जातीमा मानिसहरुको यस प्रदेशमा बाहुल्यता रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ लाई ५ नम्बर प्रदेश नै भनि चिनिन्छ । यस प्रदेशमा १२ वटा जिल्लाहरु रहेका छन । यस प्रदेशमा ११.८ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको छ भने १७ प्रतिशत जनसंङ्ख्या रहेको छ । १०९ वटा स्थानीय तहहरु रहेको यस प्रदेशमा २६ वटा प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्रहरु रहेका छन । यस प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, व्यापार, तथा सरकारी सेवामा मानिसहरु संलग्न रहेका छन । ब्राह्रमण, क्षेत्री, मगर, थारु जातीको बसोबास रहेको छ । प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली प्रदेश भनि नामाकरण गरिएको छ । यस प्रदेशमा १० वटा जिल्लाहरु रहेका छन । यस प्रदेशको क्षेत्रफल २१.६ प्रतिशत रहेको छ भने ५.९ प्रतिशत जनसंङख्या रहेको छ । ७९ वटा स्थानीय तहहरु रहेको यस प्रदेशमा १२ वटा प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्रहरु रहेका छन । कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा यहाका मानिसहरुको बाहुल्यता रहनुका साथै ब्राह्रमण, क्षेत्री तथा डोल्पो जातीको बसोवास रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नं. ७ लाई सुदुरपश्चिम प्रदेश भनि नामाकरण गरिएको छ । यस प्रदेशमा ९ वटा जिल्लाहरु रहेका छन । यस प्रदेशको १३.३ प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको छ भने ९.६ प्रतिशत जनसंङख्या रहेको छ । स्थानीय तहको संङ्ख्या यस प्रदेशमा ८८ वटा रहेका छन भने १६ वटा प्रतिनिधीसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु रहेका छन । अन्य प्रदेशमा जस्तै यस प्रदेशमा पनि कृषि, पर्यटन, उद्योग, बैदेशिक रोजगार तथा व्यापार जस्ता क्षेत्रमा यहका मानिसहरु संलग्न रहेका छन भने ब्रह्रमण, क्षेत्री, थारु जातीका मानिसहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।