डण्डिराज घिमिरे(झापा),२१ कात्तिक । कम्युनिष्ट पार्टी लामो समय पार्टी कमिटि–प्रणाली र संगठन बिहिन हुनु भनेको बिगठन हुन सरह हो । पार्टी कमिटि बिहिन अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन कस्तो छ ? मजबुद पार्टी संगठन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको मोर्चा कति प्रभावकारी बन्दैछ ? उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन संगठन सून्य अवस्थामा पार्टीको कुन संयन्त्रले गर्ने ?

                                       समाचार विश्लेषण

कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्बाचित अधिकांस स्थानीय सरकारको कार्यशैलीलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचनको बेलाको पार्टीको प्रतिबद्धताबाट जनप्रतिनिधि धमाधम विचलित हुने खतरा बढेको छ । उनीहरुमा पार्टीको नियन्त्रण,अनुशासन र जवाफदेहिता क्रमशः घट्नथालेको स्पष्ट छ । संस्थागत भन्दापनि विकृत व्याक्तिवादी कार्यशैलीमा जनप्रतिनिधि विकास भैरहेका छन् ।

नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता घोषणा भएको पनि ६ महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नामाकरण गर्दै जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा भएको हो । एकता घोषणा हुनुभन्दा ६ महिना अगाडिदेखि पार्टी एकता गर्ने निश्कर्षमा पुगेको पार्टी करिब एक बर्षदेखि हालसम्म संगठन विहिनताको अवस्थामा छ ।

एक बर्ष लामो गृहकार्यबाट एकताको कछुवा गतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले कतै नभएको नयाँ प्रयोग दुई अध्यक्ष प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । बिबादको बीचबाट स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र प्रदेश कमिटिको अध्यक्ष र सचिव सम्म जबरजस्त निर्माण गरेको छ ।

असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकले हतारोमा गरेको निर्णयबाट प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष र सचिव पनि कमिटि बिनाका टुहुरा छन् । यो प्रकारको कमिटि निर्माणले लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिको धज्जी उडाएको छ । कमिटि नै छैन कसको अध्यक्ष र सचिव, पार्टी सर्कुलरमा भने नियमित बैठक, छलफल प्रदेश कमिटिले बस्नु पर्ने भन्ने छ ।

तल्लो तहसम्म पार्टी संगठन नहुँदा स्थानीय तहमा नेकपा तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्य सम्पादनमा जटिलता थपिएको छ । नेकपाको पकड भएका धेरैजसो स्थानीय सरकारको कार्यशैलि हेर्दा गैर–कम्युनिष्ट, घोष्णापत्र र प्रतिबद्धता विपरित छन् ।

धेरैजसो वार्ड अध्यक्ष, मेयर, उप–मेयर धमाधम पार्टी संगठन विहिनताको गलत फाइदा उदाउदै पार्टीलाई धरापमा पार्ने पथमा अघिबढेका छन् । स्थानीय जनताका आधारभुत अवस्यकता जस्ताको त्यस्तै छन् । जनता रोग, भोक र सोकको पिंडाबाट महंगी, कालाबजारीको चपेटामा जर्जर कहालिलाग्दो जीवन बाँच्न बाध्य छन् । जनप्रतिनिधि भने महंगा गाडि खरिद दखि, कमिसन र स्वेत भ्रष्टचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । पार्टी संगठन निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ त्ययतिनै स्थानीय सरकारबाट जनता झन धेरै प्रताडित हुने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments