झगेन्द्र खड्का
गौरादह, १४ असार/ लगातार चार बर्षसम्म बजेट छुट्याएर पनि फोहोर ब्यवस्थापनको लागि डम्पिङसाइट निर्माण नगरेका गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको अन्तिम बर्ष आठौं नगरसभामा स्मार्टसिटी बनाउने दिर्घकालिन सोच अघिसारेका छन्।
फोहोरको डंगुरमा उभिएको गौरादहले आठौं नगरसभाबाट प्राप्त गरेको नीति कार्यक्रम कति सुकिलो होला ? के गौरादह साँच्चै स्मार्ट सिटी बन्ने दिशामा अघि बढ्ला ?
गौरादह नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा अवस्थित वडा कार्यलय परिसरमा बजारको फोहोर बर्षौंदेखि थुपारिएको छ । दुर्गन्धले इलाका हुलाकका कर्मचारी तथा सहकारीका कर्मचारी र सेवाग्राही आक्रान्त छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा भएका स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार उपयोग गर्न ऐन कानुन निर्माणमा नगरपालिका असक्षम देखिएको छ । आफैले बनाएका र राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका केही कानुनहरु कार्यन्वयनमा पनि नगरपालिका चुकेका थुप्रै प्रमाणहरु छन् ।
वर्तमानमा बेरुजुको ठूलो भार बोकेको र अत्यधिक चालु खर्चको कारण पटकपटक बिबादमा तानिएको गौरादहले दिर्घकालिन सोच कागजमा भने राम्रै लेखेको छ । नगरपालिकाले आठौं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी निर्माण देखि व्यापारिक पर्यटकिय , शैक्षिक, व्यवसायिक, पर्यावरणीय तथा बसोबास योग्य हरित स्मार्ट सिटीको रुप दिदै डिजिटल गौरादह निर्माण गर्ने सम्मका दिर्घकालिन सोच अघिसारेको छ ।
नगरपालिका भित्रका अति आवश्यक काम गर्न बजेट अभाव देखाउने गौरादह नगरपालिकाले आठौं नगर सभामा महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगरपालिकाको बजेटले धान्न सक्ने कार्यलाई समेटेर नगरको योजना बानउनु पर्नेमा बजेटले धान्न नसक्ने कार्यलाई समेटेर जनता झुक्याउने निति कार्यक्रम ल्याएको नगरबासीको बुझाइ छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि नगरपालिकाले ७१ करोड ८३ लाख २३ हजार ८ सय को बजेट ल्याएको छ । नगरको फोहोर व्यवस्थापन, कृषिमा आधुनिकिकरण र बजार व्यवस्थापन, किसानलाई समयमा रासायनिक मल र बिऊ व्यवस्थापन, सडकमा परेका बिधुतका पोल सार्ने, सडक कालो पत्र गर्ने, युवा जनशक्तिलाई सीप मुलक तालिम र रोजगारीका अवसर सृजना जस्ता काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
नगरपालिकाले ७१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेर स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्न नसकिने गौरादह –७ का दुर्गा ढकाल बताउँछन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ४ बर्ष बितिसक्दा समेत नगरवासीलाई स्थानीय सरकार भएको अनुभुती दिन सकेका छैनन् ।
खेती गर्ने समयमा किसानलाई मल बिऊ तथा कृषि उपकरणको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । कृषि उपजको व्यवस्थापन र बजारीकरण नहुदा किसानहरु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । किसानले फलाएको धान भुसको मुल्यमा बिक्री गर्नु परेको छ । सडक साँघुरो हुँदा सडक बाहिर रहेका बिधुतका पोल सडक बिस्तार गरिदा सडक भित्र परेका छन ।
सडक भित्र रहेका बिधुतका पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।स्थानीय सरकारले हाल सम्म पनि पोल सडक बाहिर सार्न सकेको छैन । नगरको बजेटले धान्न सक्ने काम समेत गर्न नसकेको अवस्थामा महत्त्वकांक्षी योजना बनाएर नीति कार्यक्रम ल्याउनु नगरवासीका लागि घातक हुने गौरादह –७ का युबराज चुडाल बताउँछन्।नगरपालिका भित्र हरित स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न नगरको बजेटले धान्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
संघिय वा प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ र स्मार्ट सिटी बनाउने परिकल्पना गरेर पहिले नै नीति कार्यक्रम ल्याउनु सबल पक्ष नभएको गौरादह –७ का मित्र बहादुर बस्नेत बताउँछन् । नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र लिएर जाने समुहलाई नगर प्रमुख र उपप्रमुखले नगरपालिका सकरात्मक रहेको बताउने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारले नगरवासीलाई आस्वासन दिएपनि प्रभावकारी कदम चालेको पाइन्दैन । स्थानीय सरकारले नगरवासीका आवाजलाई ध्यानमा राखि नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा त्यस अनुसारको प्रभावकारी नीति कार्यक्रममा समाबेश भएको पाइन्दैन ।
