काठमाडौं, २६ माघ २०७७ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा भने चुनावी अभियानमा लागेको छ । निर्धारित मितिमै चुनाव हुने दाबी गर्दै ओली पक्षले चुनावी एजेण्डाहरू समेत अघि सारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनकाविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनहरु बढ्दै गएपछि दबावमा परेको ओली समूहले माघ २३ गते राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो । शक्ति प्रदर्शनलाई ओली समूहले विघटन विरुद्ध उत्रिएका पक्षहरूलाई दिएको जवाफको रूपमा लिएको छ । प्रर्दशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित संसद पुनर्स्थापना नहुने मात्रै भन्नुभएन निर्धारित मितिमै चुनाव हुने ठोकूवा समेत गर्नुभयो ।
काम गर्ने वातावरण नभएकाले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परेको तर्क गर्दै आएको ओली समूहका नेताहरूले आगामी निर्वाचनका लागि आफूहरुसँग ४ एजेण्डा रहेको जनाएको छ ।
निर्वाचनमार्फत मुलुकमा स्थायित्व प्राप्त गर्ने, सरकार र पार्टीको एजेण्डा हिड्ने संसद निर्माण गर्नु आफूहरूको मुख्य एजेण्डा रहेको ओली समूहका नेता विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई फिर्ता गर्ने र नेपाली जनताकको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सबल बनाउने ओलीको एजेण्डा रहेको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।
ओली पक्षले चुनावी अभियान सुरु गरे पनि निर्वाचन भने सर्वोच्चको फैसलामा निर्भर हुनेछ । निर्वाचनको मिति नजिकिनु र अदालतले फैसला टुङ्ग्याउन समय लगाउनुले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा संशय देखिएको राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल बताउनुहुन्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गरे पनि बैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन असम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
ओली पक्षले दाबी गरे जस्तै निर्वाचन हुने नै भए पनि तयारीका लागि आवश्यक समय अपुग हुने देखिन्छ । त्यसमाथि नेकपा विभाजनको विषय पनि उत्तिकै जटिल रहेकाले त्यसले समेत निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।ईमेजखबरबाट
