काठमाडौं, २६ पुष २०७७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दललाई जनतालाई अपार विश्वास गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा आज वक्तव्य दिँदै उहाँले जनादेशअनुसार सरकार अघि बढिरहे पनि बहुमतलाई खण्डित गर्ने र अनुचित अलोकतान्त्रिक लेनदेन गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा लगातार पाँच वर्ष चल्ने तथा देश, जनता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा जाने सोचिएको भए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गर्ने र छ/छ महिनामा सरकार फेर बदल गर्ने मनशायले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम भएको बताउनुभयो ।

अलिकति समयअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनका लागि जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको बताउँदै उहाँले अब देश निर्वाचनोन्मुख भएको उल्लेख गर्नुभयो । पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदै अधिवेशनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जनताको इच्छा पाँच वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने थियो । सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्वस्थताको अवस्था आयो । सरकारका प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश पनि नगरिदिने प्रयास भयो ।”

वर्तमान सरकार गठन भएयता भौतिक विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम भएको जनाउँदै उहाँले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको रानीपोखरी यसपालि निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त करीब सात लाख घर निर्माण सम्पन्न भएको, धरहरा पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, काठमाडौँको सौन्दर्य अभिवृद्धि भएको, सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण भएको, तराईका शहरमा सयौँ किमी ढल निर्माण गरी सफा गरिएको, सिंचाइ, सडक, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण, औद्यौगिक क्षेत्र विकास र विस्तार तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै काम भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै अहिलेको जस्तो द्रुततर गतिमा विकासनिर्माणका काम कहिल्यै नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

आफूले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि मित्रवत् रुपमा व्यापक छलफल गरी आपसी विवाद समाधान गर्न उल्लेख्य पहल गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “सन् १९२८ देखि शारदा नहरमा भारतमा पानी गइरहेको हाम्रो भूमि बाँझै छ, तर बोल्न नसक्ने अनि आफूले त्यस विषयमा बोल्दा तपाईँका पालामा मात्र भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै बहस किन हुन्छ भन्ने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

कतिपयले नेपालकै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्शा बनाउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेको तर सरकारले नेपालको नयाँ नक्शामा उक्त भूमि समेटेर संविधानको अङ्गसमेत बनाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब मित्रताका आधारमा भारतसँग छलफल हुँदैछ । नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ ।” संसद्को सातौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संविधान जारी गरेवापत गरिएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको र चीनसँग यातायात र पारवाहन सम्झौता गरी नेपाललाई भूजडित बनाएको स्मरण गराउनुभयो । यसअघि पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले धेरै काम गरेपछि त्यसबाट आत्तिएर सरकार ढलाउने काम भएको उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा सासंदहरुले उठाउनु भएको प्रश्नहरुको जवाफ समेत दिनु भएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments