लेखकः डण्डिराज घिमिरे“बिबेक”

“हामी जहाँ जादैछौं, त्यहाँ पुगेका छैनौं, जहाँ थियौं, त्यहाँ पनि अब छैनौं ।” – नातासा जेसफो

नेपालको संविधान– २०७२ घोषणा हुनु अघि संविधानको विधेयकमा ०७२ भाद्र २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टीले संविधानसभामा औपचारिक रुपमै आफ्ना फरक मतहरु दर्ज गर्यो । अन्ततः संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।
नेपाली जनताले दशकौंदेखि आफ्नो संविधान आफैले बनाउन गरेको संंघर्ष साकार भयो । सलाम छ आमूल परिवर्तन गर्ने उदेश्यका साथ जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवं विभिन्न आन्दोलनमा वलिदान दिनुहुने योद्धाहरुलाई ।
तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टी संविधान घोषणाको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो । माओवादी पार्टीले आफ्ना फरक मतहरु संविधानसभामा दर्जगरी संविधान घोषणा गर्नुमा के सान्दर्भिकता थियो ? तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी– नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै हाल नेकपा एमाले सहितको एकिकरणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी( नेकपा) मा परिणत भएको छ । प्रचण्ड आँफै नेकपाको पार्टी अध्यक्ष छन् । संविधान घोषणा अघि संविधानसभामा दर्ज गरेको फरक मतको स्वामित्व नेकपाले ग्रहण गर्ला कि नगर्ला ?
फरक मतको पृष्ठभुमि यस्तो थियोः “नेपाली जनताले जनयुद्ध तथा जन आन्दोलन मार्फत दिएको निर्देशनको विपरित उत्पिडित वर्ग, जाती, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका हक–अधिकार संग सम्बन्धित कतिपय विषयहरु संविधानमा संस्थागत नगरिएकाले पार्टी द्वारा असहमति एवं मतभेदका रुपमा संविधानसभामा दर्ज गरिएको छ ।”
दर्च गरिएका प्रतिनिधिमुलक केही फरक मतहरुः
३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुची रहेको नेपालको संविधान २०७२ का प्रस्तावना सहित जम्मा ४४ वटा धारामा र एउटा अनुसुची चारका सन्दर्भमा संविधानको विधेयकमा ०७२ भाद्र २७ गते संविधान सभामा एकिकृत नेकपा माओवादीले संविधान सभामा फरक मत दर्च भएको थियो ।
– प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा सशस्त्र संघर्षको सट्टा जनयुद्ध शब्द लेखिनु पर्ने
– धारा ७४ देखि ८२ सम्मको संघीय कार्यपालिका( शासकीय स्वरुप) प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने र सो को लागि अन्य व्यवस्था संसोधन गर्नुपर्ने ।
– धारा ८३ देखि ८९ सम्म संसदीय प्रणालीमा आधिारित भएर गरिएका प्रावधान र ब्यवस्था राष्ट्रपतिय प्रणालीमा मिल्नेगरी बदल्नु पर्ने ।
– धारा ५१ को उपधारा ७ मा पुर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकु थप्नु पर्ने
– अनुसुची ४ को प्रदेशको संरचना पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित भएर गठन गरिनु पर्ने
– धारा ३०१ को संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा “नेपालको संविधान २०७२” को ठाउँमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ बदल्नु पर्ने ।
– धारा १२१ मा न्यायपालिकामा न्यायधिस नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिेछ भन्ने थप्नुपर्ने
– धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन उपधारा २ समानुपातिक निर्वाचनमा उमेदवारी दिंदा मजदुर, किसान, विपन्न वर्ग थप गर्नुपर्ने ।
फरक मत जाहेर गरीसकेपछि कमरेड प्रचण्डले सार्बजनिक रुपमै उपयुक्त समयमा संविधान संसोधन गरिने छ भनेर अभिब्यक्ति पनि दिए । उनले ती अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न पार्टी संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछ र यसको पक्षमा हुने सबै संघर्षहरु प्रति ऐकिबद्धता प्रकट गर्दछ भनि नेता कार्यकर्तालाई आस्वस्त पार्ने काम समेत गरे ।
क्रान्तिको बाँकी कार्यभारको रुपमा फरक मतमा दर्ज गरिएको विषयहरुलाई एनेकपा माओवादीको २०७२ असोज १० र ११ गते बसेको वैठकले शस्लेषण समेत गरेको थियो । बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपाले फरक मतको त्यो एजेण्डालाई साझा एजेण्डा स्विकार्ला ? ती फरक मतमा टेकेर संविधान सम्सोधन होला त ?
संविधान संसोधन गर्न अहिलेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारको समय सबैभन्दा अनुकुल छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकिकृत भएर बनेको ठूलो पार्टी नेकपाले तत्कालिन माओवादी पार्टीले पेश गरेका ती संसोधन र परिवर्तनको विषयहरु संवोधन गर्नेगरी संविधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याएमा त्यो उत्तम हुने छ ।
केही मधेशवादी दलहरुले संविधानको घोषणा संगै विरोध गरेको र कालो दिनको रुपमा मनाउने गरेका छन् असोज ३ गतेलाई । संविधानको अपनत्व सबैलाई हुनेगरी सर्वस्विकार्य बनाउन संविधान संशोधनलाई जुँगाको लडाईंको रुपमा नलिई सामाधानको रुपमा हेर्न जरुरी छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अर्जुन दृष्टी संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणली बनाउनेमा छ । पाँचबर्ष पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति चुन्ने निर्वाचनमा नेपाली जनताले भागलिने सुवर्ण अवसर पाउन ।
वर्तमान संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार यो संविधान देशको आवस्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रवधान राखिएको छ । क्षेत्रीय, वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय भाषिक विभेदको अन्त्यको प्रत्याभूति गरिएको छ । तसर्थ संविधान बमोजिम संशोधनमा उठेका सवालहरु उचित ढंगले संशोधन गरिदा सान्दर्भिक पनि हुने छन् । संविधानले शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिलाई अपनाएको हुँदा संविधान संशोधनले पक्कैपनि नेपाली– नेपालीमा एकताको मनोविज्ञानलाई अझ बलियो बनाउने छ ।

लेखकः डण्डिराज घिमिरे“बिबेक”

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments