काठमाडौँ, १७ भदौ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी बनेका कानून संशोधन गरिने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न प्रेस स्वतन्त्रता हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता– २०७४मा भएका गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकाले ती कानुनी दफालाई संशोधन गरिनेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर मर्या्दित पत्रकारिता बनाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । “लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै प्रेस स्वतन्त्रता हो”, उनले भनिन्, “लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रता चाहिन्छ । त्यसैले प्रेसलाई संकुचन पार्ने खालको कानूनलाई संशोधन गर्दछौ ।”
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारका प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाझिएका कानून खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अलग्गै कानून बनाएर यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताए । उनले पत्रकारिता क्षेत्रमासमेत विकृति देखिएकाले पत्रकार आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता भने औंल्याए ।
सङ्घीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको नयाँ कानूनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाँधेकाले त्यसलाई संशोधन गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अन्य देशका कानून र सर्वोच्च अदालतको नजिरबमोजिम उक्त संहिता संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अहिलेको कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै घटना भए राज्यले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले आजसम्म उपभोग गर्दै आएको प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा पनि कठोर कानून ल्याएको आरोप लगाए । “पञ्चायत कालमा समेत यस्तो कठोर कानून ल्याइएको थिएन”, उनले भने, “तर अहिले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कठोर कानून ल्याइएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।”
