विराटनगर, २१ असार २०७७ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनले मारमा परेका किसानलाई लक्षित गरी कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । यसअन्तर्गत १४ जिल्लाका किसानलाई १० करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाँडिँदै छ ।

यो राहत कुखुरा र बंगुरपालक, दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री, चियाको हरियो पत्ती उत्पादन, तरकारी तथा फलफूल, च्याउ र माछा उत्पादन गर्ने किसानले पाउनेछन् । तीमध्ये प्रदेशमा पशुपक्षी पालन गर्ने किसानले ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार र कृषि उत्पादन क्षेत्रकाले ४ करोड ६९ लाख ११ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ राहत पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले लकडाउनपछि तयार गरेको कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुअन्तर्गत रही चौधवटै जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्रभावित किसानको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ । सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले छनोट गरेर पठाएको प्रभावित किसानको क्षतिको तथ्यांकलाई आधार मानेर राहत वितरण गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले वताए ।

उनका अनुसार शुक्रबारसम्म प्रदेशका सबै जिल्लाबाट लकडाउनको अवधिमा भएको किसानको क्षतिको तथ्यांक मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । बजेट विनियोजनका लागि चाँडै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार झापामा ७ लाख ९९ हजार, मोरङकाले ६४ लाख ९६ हजार, सुनसरीमा १ करोड ७४ लाख, इलाममा ८० लाख, पाँचथरमा १३ लाख ४१ हजार, ताप्लेजुङमा १ लाख २२ हजार, धनकुटामा ९२ लाख १७ हजार, संखुवासभामा ४ लाख २० हजार, तेह्रथुममा ३८ लाख ६८ हजार, उदयपुरमा ४५ लाख ४५ हजार, ओखलढुंगामा ४ लाख १४ हजार र खोटाङमा १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिँदै छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संखुवासभा र मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृहजिल्ला भोजपुरका किसानले भने राहतको माग गरेका छैनन् ।

त्यसै गरी कृषि उत्पादनतर्फ झापामा १ करोड ७० लाख, मोरङ र सुनसरीमा १ करोड ८५ लाख, इलाममा २७ लाख ७० हजार ९ सय ५०, पाँचथरमा ३० हजार ४ सय, तेह्रथुममा २ लाख १० हजार १ सय ९१ रुपैयाँ, उदयपुरमा २० लाख ९० हजार, खोटाङमा २ लाख ९६ हजार गरेर ४ करोड ६९ लाख ११ हजार ९९० रुपैयाँ किसानलाई राहत वितरणको तयारी गरिएको कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश १ का निमित्त प्रमुख प्रकाश डाँगीले बताए ।कान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments