झापा २ असार २०७७ । झापामै सुविधायुक्त कोरोना अस्पताल निर्माण, कोरोना महामारीमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसहितका १७ बुँदे मागसहित नेपाली कांग्रेस झापाले नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्देशन बमोजिम देशब्यापी कार्यक्रम तथा नेपाली कांग्रेस झापाको जेठ ३२ गतेको निर्णयानुसार कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा जनताको जिऊधन र स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका माग राखी झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयवहादुर रानामार्फत प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको हो ।
नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्वव थापाको नेतृत्व तथा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाईमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो । कांग्रेस जिल्ला सभापति थापाले वाचन गरेको ज्ञापनपत्र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानालाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो ।
सो क्रममानेपाली काँग्रेसका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संकटका बेला देश र जनताको सेवक बन्नु पर्ने सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेकाले काँग्रेसले राष्ट्रव्यापी विरोधमा उत्रनु परेको बताउनुभयो ।
संकटको सामना गर्न सरकारलाई काँग्रेसले शालीनता पूर्वक गरेको सहयोगलाई दुरूपयोग गर्दै सरकारी निकाय भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाउन व्यस्त भएपछि कााग्रेस देशव्यापी विरोधमा ओर्लनु परेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सपना बााडेर रोग र भोकबाट बाँच्न नसकिने बताउनु भयो ।
सो अवसरमा सञ्चारकर्मीसित संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रवक्ता शर्माले भ्यू टावर निर्माण गर्न करोडौं पठाउने प्रधानमन्त्रीले गृह जिल्लामा बढ्दो कोरोना नियन्त्रणका लागि एक पैसा पनि नपठाउनु विडम्बना भएको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
शर्माले राष्टिूयता सम्द्र्धन र नेपालीको समृद्धिका लागि काँग्रेसले सरकारलाई अग्रमोर्चामा रहेर सहयोग गरेको स्मरण गर्दै सडकमा नेपाली युवाहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार हच्कनुले देश र जनताको उन्नतिमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति बाधक भएको प्रष्टिएको उल्लेख गर्दै उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणमा बाधक रहेको भ्रष्टाचार, दुराचार र अन्यायको बिरूद्धमा सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनको पक्षमा काँग्रेस अडिग भएर रहने धारणा राख्नुभयो ।
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारी नेपालमा पनि फैलने क्रम जारी छ । झापाका सबै स्थानीय निकायमा कोरोना संक्रमण देखिदा समेत झापाली नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत कोरोना विशेष अस्पताल नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै विशेष ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘ झापामा मात्र संक्रमितको संख्या १७७ पुगेको छ भने उपचारपछि निको भएर १०९ जना घर फर्किएका छन् । परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको दर पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यस्तो बिषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा समेत एउटा पिसिआर परिक्षण केन्द्र र कोरोना उपचार अस्पताल स्थापना नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, जबकी यही झापामा भ्यू टावरकालागि अरबौं रकम विनियोजन गरिनु सरकारको कस्तो रवैया हो रु अत ः सरकार जनताको जीवन रक्षाका निमित्त संवेदनशील बनोस ।
प्रदेश सरकारले मेची अञ्चल अस्पतालमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको प्रचार गरिएको छ । यो बजेट तत्काल निकासा गरी कार्यान्वयनमा लगियोस् ।’
‘महामारी फैलिएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु नै स्वास्थ्य सामग्री खरिद, राहत वितरण, उद्दार प्रक्रिया, क्वारेन्टाइन निर्माण लगायतका कार्यमा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिनु दुःखद पक्ष हो ’–ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘ सरकारी स्तरबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नहुने, जनस्तरबाट भए÷गरेका कार्यलाई सरकारको उपलब्धीका रुपमा भ्रामक प्रचार गर्ने कार्यले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्न । ’ जनताको जीऊधनको सुरक्षाका लागि कांग्रेसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउने सवालमा नेपाली कांग्रेस झापाले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय पालिका र झापामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्दै क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन, राहत र उद्धार कार्य, सुरक्षा चेकपोस्ट स्थापना लगायतका कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई सहयोग पु¥याइरहेकै छ ।’–ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘ सरकारी स्तरबाट फोस्रा आश्वासन दिनुबाहेक जनताको जिऊज्यानको सुरक्षाका निमित्त कुनै भरपर्दो योजना नआउनु दुःखद पक्ष हो । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि न्युनतम सुविधा पनि उपलब्ध गराउन नसक्नु खेदजनक छ । जनताको जिऊधन तथा न्युनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाकालागि प्रभावकारी काम गर्न हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
ज्ञापनपत्रमा झापालाई केन्द्रविन्दु बनाएर कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण, स्थानीय गाउँ/नगरपालिकाहरुले मात्रै क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन, राहत, उद्धारका कार्य गर्न नसक्ने हुँदा तत्काल संघीय सरकारलाई यथेष्ट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिएको छ–‘१० अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो रु” राष्ट्र विपतमा परेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीद जस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार र कमीसनको जालो भइरहनु निर्लज्ताको पराकाष्ठा हो । यसको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस ।’
विदेशमा अलपत्र परेका, रोजगार गुमाएका नेपालीहरुलाई निःशुल्क रुपमा उद्धार गरी स्वदेश ल्याएर सुरक्षित घर पु¥याउन, वैकल्पिक शैक्षिक वातावरण बनाउन, नेपाली किसानका उत्पादनलाई तेस्रो राष्ट्रसम्म पु¥याउन फूलबारी वंगलाबन्द मार्गलाई विना अवरोध सञ्चालनमा ल्याउन, लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एकमहिनापछि मात्रै कर तिर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा –‘देशका साना तथा ठूला उद्योगहरु, व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएका छन् । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तथा सानोतिनो स्वःव्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्ने उद्यमी र श्रमजीवीहरु ठूलो आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रिरहेका छन् । अतः यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ठोस राहत प्याकेज घोषणा गरियोस् र बन्दाबन्दीको मारमा परेका ब्यवसायीहरु तत्काल कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले लकडाउनको पूर्ण अन्त्य भएको एक महिनापछि मात्रै कर तिर्ने ब्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’–उल्लेख छ ।
जनस्तरमा र सुरक्षाकर्मी, स्वास्थकर्मी, सञ्चारकर्मी, क्वारेन्टाइनमा बसेका ब्यक्तिहरुको एऋच् टेस्टको दायरा बढाइ स्वास्थ्य सामग्री, भिटिएम किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य आवश्यक सामग्री आपूर्तिको अविलम्व व्यवस्था गर्न, सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिनलाई ध्ज्इ को मापदण्डबमोजिम स्तरीकरण गर्न र संख्या बृद्धि गर्न, सीमाका अस्थायी सुरक्षा पोस्ट ब्यवस्थित गर्न, कोरोना परिक्षण तथा भए/गरेका कामको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न, मृत्यु भएकाको अनिवार्य स्वाव परिक्षण गर्न तथा विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन पहल गर्न माग गरिएको छ ।
न्यायोचित ढंगले राहत वितरण गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्रमा स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका ब्यक्तिहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘देश भित्र र बाहिर लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएको वर्तमान अवस्थामा देशमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गरी सांसद विकास कोष, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शिक्षा जस्ता अनुत्पादक कार्यक्रम हटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, ब्यापार, ब्यवसाय, उत्पादनमुखी कार्य र राहत प्याकेज तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रममा रुपान्तरण गरियोस् ।’
विपद्को यस घडीमा खाद्य अभाव भई भोकमरीको संकट हटाउने सबैभन्दा छिटो माध्यम कृषि नै भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा बीऊ विजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदानमार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन र कृषि अनुदान वितरणमा देखिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी वास्तविक किसानलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका राष्ट्रिय आयोजनाहरु र बजेट बिनियोजनका क्रममा हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारहरुको अन्त्य गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा रुकुमको चौरहजारी हत्याकाण्डका दोषीहरु र देशका विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बसेका महिलाहरुमाथि बलात्कार गर्ने दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘ सवै नागरिकको संरक्षकको रुपमा सरकार जिम्मेवार र बिश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत होस ।
यो महामारीको महासंकटमा पनि भ्रष्टाचार गरेर पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने लज्जास्पद खेलमा सरकार नलागोस । कोरा प्रचारात्मक नारालाई प्रथमिकता दिनुभन्दा देश सबै नेपालीको साझा हो र सरकारको कत्र्तव्य सबैकाप्रति समान हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको ठहर छ । सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शको आत्मसात गरोस् ।
सो अवसरमा पूर्व मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी, सांंसद सरिता प्रसाई, ओमप्रकाश सरावगी, केन्द्रीय सदस्य सुधिरकुमार शिवाकोटी, भारतेन्दुकुमार मल्लिक लगायतका नगर, गाउँ तथा वडा तहका तीनसय बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
