पत्रपत्रिका, समाचार
काठमाडौं, १७ जेठ २०७७ । सरकारले विद्युतको उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । उता, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भने ऊर्जा खपत बढाउने उपकरण र सवारीमै अन्तःशुल्क र भन्सार बढाइदिएर अंकुश लगाई दिएका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उपभोग बढाउन इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा करलगायत विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने रणनीति अघि सारेको छ ।
ऊर्जामन्त्रीको यही रणनीतिलाई इन्डक्सनमा पहिले लाग्दै आएको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारियो । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत इन्डक्सनमा फेरि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिएका छन् । सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगाई दिएनन्, अन्तःशुल्कसमेत ८० प्रतिशत थोपरिदिएका छन् ।
यसले विद्युतीय सवारी पनि अन्य सवारीझैँ भन्सार बिन्दुमा आइपुग्ने मूल्यभन्दा नेपाली उपभोक्ताले तीन गुणा महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले घरायसी प्रयोगमा अत्यधिक आउने रेफ्रिजेरेटर, कृषकलाई चाहिने बिउबिजन र रासायनिक मलमा समेत भन्सार बढाइदिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६–७७ बाट सुरु भएको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युत्को जडित क्षमता ५ वर्ष्भित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८०९८१ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् २ सय ४५ किलोवाट आवर ९युनिट० बाट बढाएर ७ सय किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि हाल १ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको विद्युत् उत्पादनलाई बढाएर ५ हजार ८ सय २० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट विद्युत् देशिभित्रै खपत गर्ने नीतिसहित सरकारले पनि आर्थिक वर्ष ०७५–७६–०८५–८६ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले सरकारको योजना र लक्ष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । तीनपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन सर्वसाधारणले किन्नै नसक्ने चर्को मूल्य कायम गरिदिएका छन् ।
