काठ्माडौं, २९ वैशाख । बालबालिकालाई दिइने खोप कार्यक्रम सुरक्षित साथ सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले खोप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरले केही समयका लागि बालबालिकाहरुलाई लगाईने खोप कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमलाई स्थगित गरेपछि बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हक तथा कानूनी हक उल्लंघन भएको उल्ले गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले खोप अभियान सञ्चालन नगर्दा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने उल्लेख गर्दै त्यस्तो अभियान लागू गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । खोप अभियानलाई रोक लगाउनुको कारण १५ दिन भित्र पेश गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, ज्ञानेन्द्रराज आरन, प्रतिभा उप्रेती, लक्ष्मीनानी थापालगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।नेपाल समाचारपत्र
