पत्रपत्रिका, समाचार

१९ वैशाख २०७७ शुक्रवार
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवामा स्तरोन्नति गर्न चाहने आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायकका लागि सरकारले इजाजतपत्र खुला गरेको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ – निश्चित सर्त र योग्यता तोकेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १५ वैशाखको मन्त्रीस्तरीय बैठकले इजाजतपत्र खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५ मा भएको सर्त तथा योग्यता पूरा गरेकालाई यस्तो इजाजतपत्र उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान गर्न चाहेका आन्तरिक उडान कम्पनीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्तो अनुमति जारी गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिन वायुसेवा सञ्चालनको वर्गीकरणअनुसार चुक्ता पुँजी पनि फरकफरक निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार ‘क’ वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि एक अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने छ । त्यस्तै ‘ख’ वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि ७५ करोड र ‘ग’ वर्गको वायुसेवा सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ ।

यो चुक्ता पुँजी तीनवटा विमानबाट अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान गर्न चाहने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका लागि हो । तीनभन्दा बढी विमान थप भएमा प्रतिविमान १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा भएको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विगत ५ वर्षमा निरन्तर रूपमा वायुसेवा सञ्चालन गरेको र ५ वटा विमान सञ्चालन गरेको अनुभव भएको आन्तरिक सेवा प्रदायक इजाजतपत्रका लागि योग्य मानिने छ । इजाजतपत्रका लागि सम्बन्धित वायुसेवा प्रदायकले ४५ दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ । इजाजतपत्रसम्बन्धी अन्तिम निर्णय पनि मन्त्रालयको रहने स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपालमा अहिले नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका छन् । त्यसमध्ये बुद्ध एयरले भारतमा मात्रै उडान गरेको थियो । यद्यपि उक्त उडान पनि नियमित भने हुनसकेको छैन । अहिले देशभर एक दर्जन वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक उडान गरिरहेको अवस्था छ ।

गत फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्य्विधिमा संशोधन गर्दै इजाजतपत्रका लागि अनुमति लिँदा नगद नै बैङ्क धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments