जम्मा १२ हजार ७० परिवार मध्येबाट ६ हजार ६ सय ४० परिवार सूचीकृत

राहतमा राजनीति भएको गुनासो

डण्डिराज घिमिरे
झापा, १७ बैशाख २०७७ । गौरादह नगरपालिका भित्रका ५५ प्रतिशत परिवार राहत पाउने लक्षित परिवारको सूचीमा परेका छन् । नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहत वितरणको लागि ६ हजार ६ सय ४० परिवारलाई सूचिकृत गरेपछि यस्तो तथ्यांक सार्बजनिक भएको हो ।

नगरपालिकाको चालु आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका तथा पछिल्लो जनगणना अनुसार गौरादह नगरपालिकामा कुल घरपरिवार संख्या १२ हजार ७० रहेको छ भने जम्मा जनसंख्या ५३ हजार ३३ रहेको छ ।

त्यसैगरी यस नगरपालिकाको औषत परिवार संख्या ४.४२ रहेको छ । औषत परिवार संख्या र राहत पाउने घरधुरी परिवारको अनुसार गौरादहको कुल जनसंख्याको लगभग २९ हजार ३ सय ४९ जनाले दोस्रो चरणको राहत पाउने भएका हुन् ।

यो तथ्यांकको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७७ मा ध्यान नदिंदा गौरादह नगरले सार्बजनिक गरेको राहत वितरणका लागि लक्षित परिवार पहिचान तथ्यांक त्रुटीपूर्ण र उच्च रहेको तथ्यले देखाएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार यो तथ्यांकले अति विपन्न, आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको, कृषि उत्पादनले ३ महिना भन्दा कम खान पुग्ने परिवार, असहाय आस्रित परिवार तथा असंगठित रुपमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर परिवार भन्ने बुझाउछ । के गौरादह नगरमा ७ हजारको हाराहारीमा बिपन्न तथा राहत दिनुपर्ने लक्षित परिवार होलान ?

जनगणना ०६८ अनुसार झापा जिल्लाको बार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर १.६६ प्रतिशत रहेको छ । यदि यही बृद्धिदर यथावत रहेमा ०६८ देखि हाल सम्म ९ बर्षमा गौरादहको जनसंख्या ६१ हजार ५ सय ७८ हुने अनुमान गर्छन जनसंख्या शास्त्र प्राध्यापन गर्दैरहेका भेषराज न्यौपाने । यो अनुमानित जनसंख्यालाई आधार मान्दा पनि गौरादह नगरपालिकामा राहात वितरणको लागि छनौट गरिएको परिवार संख्या अनुसारको जनसंख्या ४७.६६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

साबिक पाँचवटा गाविसहरु मिलेर बनेको गौरादह नगरपालिकामा पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार ५३ हजार ३३ कुल जनसंख्या, १२ हजार ७० घरधुरी संख्या २ हजार ७ सय ७१ बैदेशिक रोजगारमा सहभागि परिवार, औषत परिवार संख्या ४.४२ तथा भाडामा बस्ने परिवार संख्या ५ सय १६ रहेको छ ।

भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको गरिबी निवारण नीति २०७६ ले समेत गरिबीको बारेमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । उक्त नीति अनुसार नेपालमा बहुआयमिक गरिबी सुचकांक(एमपिआई) का आधारमा नेपालमा कुल जनसंख्याको २८.६ प्रतिशत मानिसहरु गरिब रहेको पाइन्छ । यता गौरादह नगरपालिकामा भने ५५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक कसरी बिपन्न तथा राहत पाउने लक्षित परिवारमा सूचीकृत भए ?

यति ठूलो संख्याले बिपन्नको नामबाट राहत पाउने यो तथ्यंक भित्र राजनीतिक गन्ध स्पष्ट देखिन्छ । मापदण्ड निर्देशिका एकातिर थन्क्याएर पार्टी कार्यकर्ता तथा मतदातालाई खोजिखोजी राहत वितरणको होडमा राजनीतिक दलहरु लागिपरेको सहजै अनुमान गर्न सकिने बताउछन् गौरादह २ का राजकुमार दाहाल । दोस्रो चरणको राहत वितरणमा यस्तो छ यदि लकडाउन लम्बियो र राहत तेस्रो चौथो चरणमा पनि वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गौरादहको बिपन्नको तथ्यांक कस्तो आउला उनी नगरपालिका र राजनीतिक दलहरुको भूमिका प्रति असहमति राख्दछन् ।

गौरादह नगरपालिकामा बसाईसराइको कारण जनसंख्या बृद्धि पनि नगन्यमात्र छ । गौरादहको नगरका मुख्य बजार क्षेत्रमा यसै नगरपालिका भित्रबाट ग्रामिण भेगबाट आन्तरिक बसाईसरी आएको घरपरिवारहरु धेरै छ । बाहिरबाट बसाईसरी आउनेको न्युन संख्या छ ।

नगरपालिकाले आज बुधबारबाट सबै वडाहरुमा लक्षित परिवार सम्म वितरण गर्नेगरी राहत सामग्री पठाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ । नगरपालिकाले नगर भित्र रहेका बिपन्न परिवारलाई राहात बितरण गर्न चामल १४० टन, तेल ७ हजार लिटर, नुन ७ हजार केजी, दाल १० हजार केजी खरिद गरिसकेको बताइएको छ । नगरपालिका भित्रका ९ वटै वडाबाट सिफारिस भई गत शनिवार कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको नामावली अनुसार सो राहत वितरण हुने भएको हो ।

राहत वितरण सम्बन्धमा संविधान सभा सदस्य दीपक कार्की भन्छन् नगरपालिका संग डिजिटल नगर प्रोफाएल हुनुपर्दथ्यो । पछि घोषण भएको नगरपालिका भएको हुँदा सर्बप्रथम जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकाको तथ्यांक अध्यावधिक गर्नुपर्दथ्यो । तथ्यांक नीति निर्माण, योजना निर्माण लगाएत हरेका अवस्थामा आवस्यक पर्दछ । यदी नगर आफूले तयार गरेको डिजिटल प्रोफायल भएको भए राहात वितरणमा कुनै अन्योलता हुने थिएन ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा वडा अध्यक्षहरुले पेशगरी पास भएको लक्षित परिवारको सूचिकरण तथ्यांक अनुसार वड नं -१ मा ९ सय ८ , वडा नं -२ मा ४ सय ५१ , वडा नं -३ मा ४ सय ८१, वडा नं -४ मा ६ सय ७२,  वडा नं-५ मा ७ सय ८०,  वडा नं -६ मा ९ सय ८६ , वडा नं – ७ मा ९ सय ८, वडा नं -८ मा ८ सय ३५ र वडा नं – ९ मा ६ सय १९ घर परिवार गरी कुल ६ हजार ६ सय ४० परिवारले राहत पाउने छन् ।

राहत वितरणको लागि छनोट भएको वडा स्तरीय परिवार संख्याको सम्पूर्ण जिम्मेवार वाड अध्यक्षहरु हुुनुपर्ने बताउँछन् गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार शाह । राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धि संघीय सरकारले पठाएको मार्गदर्शन अनुसार लक्षित परिवार छनौट गर्न वार्ड अध्यक्षहरुलाई भनिएको र वाडबाट आएको नामा जस्ताको त्यस्तै कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरिएको समेत उनले बताए ।

जनगणनाको ०६८ को तथ्यांक बाहेक नगरपालिका संग आफ्नो अध्यावधिक आधिकारिक तथ्यांक छैन । अस्थायी बसोबास गर्नेहरुको लगत तथ्यांक राख्ने अभ्यास समेत नगरपालिका संग नभएको पाइएको छ । तथ्यांक ब्यवस्थित नहुँदा नगरपाकिालाई नीति निर्माण, योजना छनौट राहत वितरण लगायतका जरुरी कामहरु प्रभावित हुनेगरेका छन् ।

लकडाउनको कारण आक्रान्त बिपन्न नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो राहत पुर्याउन नगरपालिका लागिरहेको बताउछन् नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेम ओझा । ५५ प्रतिशत राहत दिनुनुपर्ने परिवार संख्या पुगेकोमा त्यस भित्र डेरागरी बस्ने विद्यार्थी, इटाभट्टाका मजदुर, निर्माणधिन विकास आयोजनामा रोकिएका मजदुर लगाएत सबै सेटिएको र जनगणनाको तथ्यांक आठ बर्ष अगाडिको कारण भएको हुनसक्ने ओझाको अनुमान छ ।

राहत वितरणका लागि लक्षित परिवारको पहिचान गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७६ चैत्र १६ गतेको बैठक द्धारा स्थानीय तहहरुलाई मार्गदर्शन तयार गरी सोही अनुसार गर्न गराउन भनी पत्रचार समेत गरेको छ । त्यो मार्गदर्शनले रातह वितरणका लागि लक्षित परिवारको पहिचान गर्न ५ वटा आधारहरु समेत खुलाइ पठाएको छ ।

  • पाँच आधारहरु के के हुन ?
    १.१, अति विपन्न ः शहरी क्षेत्रको हकमा मौद्रिक आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका र ग्रामीण क्षेत्रको हकमा आफनो कृषि उत्पादनले ३ महिना भन्दा कम खान पुग्ने परिवार
    १.२, दैनिक ज्यालादारी ः विगत देखि विभिन्न असंगठित ब्यवसाय वा सेवा प्रदायक क्षेत्रमा दैनिक जयाला पाउने गरी मजदुरी गर्दै आएका ब्यक्ति
    १.३, असहाय ः अविभावक नभएका, आर्थिक आयआर्जन गर्न सक्ने परिवारको सदस्य नभएका, अरुको सहयोग एवं सहारामा बस्ने, अपांगता भई कुनै आम्दानी गर्न नसक्ने, अविभावक नभएका वालवालिका र परिवारमा ७५ वर्ष भन्दा माथिका नागरिक मात्र भएका
    २. असहाय भन्नाले अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह, मन्दिर, गुम्बा वा अन्य धार्मिक संस्थामा आश्रय लिई बसिरहेका परिवारलाई समेत जनाउँदछ .
    ३. अति विपन्नको पहिचानका लागि यसअघि सम्वन्धित पालिकाद्धारा कुनै आधार वा मापदण्ड बनाई परिवार तथ्यांक अद्यावधिक गरेका भए सो लाई समेत आधार बनाउन सकिनेछ .
    ४. असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी भन्नाले निम्नानुसार प्रकृतिको कामलाई जनाउँदछ ः
  • आफ्नो नाता सम्वन्ध बाहेक अन्य ब्यक्तिको घरमा सरसफाई वा भान्सामा काम गर्ने
  •  कागज, फलाम, खाली वोतल वा कुँडाकर्कट संकलन गर्ने
  •  बजार क्षेत्रमा भरियाको काम गर्ने वा खाद्यान्न गोदाममा सामान ओसारपसार गर्ने श्रमीक
  •  ठेलागाडा वा साइकलमा सामान विक्रीवितरण गर्ने वा नाङले÷झोले पसल चलाउने
  •  निर्माण सामाग्री भरिया वा गाडी नचल्ने बाटोमा आवश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने ब्यक्ति
  •  गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने वा इटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर
  •  भवन निर्माणमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी र हेल्पर
  •  चोक चौराहामा बसी मकै पोलेर बेच्ने
  •  ब्यवसायीको मालबाहक सवारी तथा डेलिभरी भ्यान चलाउने सवारी चालक र सहचालक
  •  दैनिक ठेक्कामा ट्याक्सी, अटोरिक्सा र इरिक्सा चलाउने सवारी चालक
  •  अटो–वर्कसपमा वा ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री वा मजदुर
  •  गार्मेन्ट, कपडा पसल र सोही प्रकृतिका ब्यवसायमा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर
  •  ग्रामीण क्षेत्रमा हकमा असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी भन्नाले खेत खनजोत गर्ने, घर टहरा बनाउने, सडक निर्माण गर्ने लगायतका ज्यालादारी कामदारहुलाई जनाउँदछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments