काठमाडौँ, १८ श्रावण – न्यायपालिकाको इतिहासमा नयाँ घटनाक्रम स्थापित भएको छ । न्याय क्षेत्रमा यो नजिरले सुधारको संकेत गर्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी अन्ततः सो पदका लागि अस्वीकृत भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्यायाधीश हुँदाका बखत गरेका फैसला र जन्ममितिसमेत छुट्टा छुट्टै भेटिएपछि उनी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिएका हुन् ।
के–के छन् कारण ?
१. दीपकराज जोशीले विजय मेमोरियल स्कुलबाट ०२७ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट जोशीले ०२९ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएको पाएको हो । तर संसदीय समितिमा जोशीले आफूले विजय मेमोरियल स्कुलमा १० कक्षा पढेको र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको बताएका थिए । त्रिविको नेपाल ल क्याम्पसमा जोशीले बुझाएको प्रोग्रेस रिपोर्टमा विजय मेमोरियल स्कुलबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएको र त्यतिबेलाको सिम्बोल नम्बर ३६६७ भनिएको छ । उनकै अर्को शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट ३६६७ सिम्बोल नम्बरमा प्रवेशिका परीक्षा दिएको उल्लेख छ ।
२. जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका बेला केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेज गेर्न निर्णय गर्यो । तर सर्वोच्चले ती निर्णय उल्ट्याउदै पुर्ववत काममा फर्कन धेरैलाई निर्देशन दियो । यस्ता कतिपय निर्णयमा जोशी आफैले फैसला नगरेपनि उनी नेतृत्वको सर्वोच्चले धमाधम अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको आदेशलाई निस्तेज बनाइदियो । त्यस्तै सर्वोच्चले माइतीघर मण्डलालगायतका निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णयलmाई अन्तरिम आदेशमार्फत् निस्तेज बनाइदियो ।
३. एनसेलको सेयर किनबेचको लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा दुई अर्ब १९ करोड रुपियाँ राजस्व तिर्न नपर्ने फैसला जोशीको एकल इजलासले गरेको थियो । उनको इजलासले १६ हजार ५८४ रुपियाँ प्रतिकित्ता पर्ने सेयरको मूल्य जम्मा एक हजार देखाएको थियो ।
४. कैलाली, मसुरियाका १३ वर्षीया बालिका बलात्कार मुद्दाको फैसलामा जोशी विवादमा परेका थिए । उनले पुनरावेदन अदालत, दीपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला धनगढी कारागार निरीक्षण गरेर जिल्ला अदालतले बलात्कारी ठहर गरेका किरण चौधरी, हरि चौधरी, जीवन थापा, काले साउद र विवेक शाहीमध्ये किरण र विवेकलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए ।
५. बझाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका ठेकेदारको समूहले अर्को ठेकेदार समूहका सदस्यको हत्या गरेको मुद्दामा पनि जोशीले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । पुनरावेदन अदालत, दीपालयको मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला बझाङ जिल्ला अदालतको निरीक्षण भ्रमणमा गरेर दिएको यो आदेश पनि निकै विवादित छ । ०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले जोशीको यो आदेश उल्ट्याएका थिए ।
६. पुनरावेदन अदालत इलाममा न्यायाधीश भएका बेला गाँजा मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्काएको आरोप पनि जोशीमाथि छ । जिल्ला अदालत झापाले गाँजा मुद्दामा दोषी ठहर गरेका हर्कबहादुर लिम्बुलाई जोशीले सफाइ दिएका थिए । यो घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भैरवप्रसाद लम्सालले २०६१ सालमा जोशीविरुद्ध ‘न्यायिक टिप्पणी’ नै उठाएका थिए ।
७. अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात मुद्दाका अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश पनि जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो । ६ करोड ७९ लाख राजस्व दाबी गरिएको यो मुद्दाको पेशी जोशी आफैंले तोकेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेका बेला मौका पारेर जोशीले मुद्दा आफ्नै इजलासमा पारेका थिए ।
८. जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको काठमाडौँ हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी आदेश पनि विवादमा तानिएको छ । न्यायाधीशद्वयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा रहेको ३६ रोपनी जग्गा २०७२ सालमा ओखलढुङ्गाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको नाममा गर्ने आदेश दिएका थिए ।
९. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले ०७४ पुस २४ गते बेल्लिज नेपाल प्रालिलाई मल्ल होटलमा क्यासिनो निर्वाध सञ्चालन गर्न आदेश दियो । सम्झौताअनुसार मल्ल होटललाई बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै पर्यटन विभागले बेल्लिजलाई क्यासिनो सञ्चालन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पत्र पठाएको थियो । विभागको पत्रले आफ्नो व्यावसाय गर्ने हक खोसिएको भन्दै बेल्लिजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । क्यासिनो नियमावली २०७० ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको बेल्लिजलाई ८ करोड बक्यौता नतिरी सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।
१०. तनहुँको भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको विषय पनि संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । कानुन विपरीत सार्वजनिक जग्गा नामसारी गराउँदा आर्थिक प्रलोभनमा परेको उजुरीमा छ ।
