गत साता राजनीतिक रंगमञ्चमा अनौठो परिदृश्य देखियो । ‘सरकारमा देखिएको दुई तिहाईको दम्भ तोडियो’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विजयोत्सव मनाइरहेको थियो । सत्तारुढ दलका नेताचाहिँ आफ्नै सुरमा मख्ख देखिन्थे- ‘गोविन्द केसी प्रकरणमा प्रतिपक्षीको षडयन्त्र विफल पार्न सफल भइयो’ भन्दै ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५ महिना पूरा गरेर छैठौं महिनामा पदार्पण गर्दै गर्दा देखापरेका केही सामाजिक सूचकले यो सरकारको लोकप्रियतामा अनपेक्षित ह्रास आएको र प्रतिपक्षी दल हौसिएको देखाइरहेका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा ओली सरकारको वस्तुगत मूल्यांकन र सम्भावित भावी परिदृश्यबारे विमर्श आवश्यक देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारको लोकप्रियता ह्रासका सूचक यस्ता छन्ः
सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको साथ
केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार छिरेको दिन फागुन ३ गते सामाजिक सञ्जालहरु निकै आशावादी एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया र विचारले भरिएका थिए ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरतासँगै अब विकाश र समृद्धिको लहर चल्ने अपेक्षा थियो । कसैले ओलीमाथि शंका मात्रै पनि व्यक्त गर्दा त्यस्तो व्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सिङ्गो जमात एकमुखले धुइरिने गथ्र्यो । तर, अहिले परिस्थिति ठीक उल्टो भएको छ । सरकारको पक्षमा आफ्ना विचार र अभिमत राख्नसम्म सामाजिक सञ्जालमा निकै हिम्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय तथ्यसहित कसैले सरकारको बचाऊ गर्ने चेष्टासम्म मात्र पनि गर्यो भने उसले ‘जनआक्रोश’ को सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ ।
ओली सरकार गठन हुँदै गर्दा अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरु अब निराशा र अस्तव्यस्तताका समाचार लेख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइने भो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दैथिए । अब न्युज डेक्समा विकास, परिवर्तन र समृद्धिका समाचार कसरी पस्कने भन्ने छलफल शुरु हुन थालेका थिए ।
तर, सरकार गठन भएको ५ महिना नपुग्दै समयले विडम्बनापूर्ण मोड लियो । सरकारको आलोचनाका लागि ‘कम्तिमा सय दिन त पर्खौं’ भन्ने सम्पादकीय आग्रहसमेत पत्रकारका लागि बोझिलो बन्यो ।
सय दिन सकिएपछि सञ्चार माध्यमले गरेका रचनात्मक आलोचना वा खबरदारीलाई सरकारले पचाउन सकेन । यसले गर्दा आफूलाई सहयोग गर्ने मनस्थिति बनाएर बसेको राज्यको चौथो अंगको साथ सरकारले आफ्नै कार्यशैलीका कारण गुमाउन थालेको छ ।
सरकार बने यताका ५ महिनामा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देखिएको परिवर्तन ओली सरकारको खस्कँदो अलोकप्रियताको पहिलो मानक हो ।
सुशीला कार्कीः दोस्रो मानक
ओली सरकारलाई नागरिक समाजले रचनात्मक सहयोग गर्ने आकांक्षा देखिएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीको विषयमा तत्कालीन एमालेले राखेको धारणाले चुनावमा उसलाई ठूलो सहयोग गरेको थियो । सुशीलामाथि कांग्रेसले लगाएको महाअभियोगलाई एमालेले चुनावमा राम्रैसित ‘क्यास’ गरेकै हो । कार्कीमात्र नभएर पूरापूर नागरिक समाज सरकारप्रति सुरुमा निकै नै सकरात्मक देखिन्थ्यो ।
तर, यो ५ महिनाको अवधिमा उनै चर्चित सुशीला कार्की आफ्नो ‘स्टाटस’लाई समेत बाजीमा राखेर ओली सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिइन् ।
धेरैले यहाँनेर सुशीलाले गल्ती गरिन् पनि भनेका छन् । तर, नागरिक समाजको एक सचेत सदस्यलाई यस्तो विवादास्पद कदम चाल्न अभिप्रेरित गर्ने काम आखिर सरकारले नै गरेको हो । आखिर केपी ओलीप्रति आजीवन कृतज्ञ बन्नुपर्ने व्यक्ति नै यति चाँडै किन सडकमा ओर्लन बाध्य भइन् ?
सुशीला कार्की एउटा मानक हुन्, जसले नागरिक समुदायमा ओली सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘यु टर्न’ भइरहेको संकेत गर्दछ ।
हौसिएको प्रतिपक्ष, आत्तिएको सत्तापक्ष
सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार र नागरिक समाज तीनै पक्ष खुलेर सरकारको आलोचनामा लागेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले लाभ लिन खोज्नु स्वाभाविकै थियो । यसमा ऊ एक हदसम्म सफल पनि भयो ।
सरकारका लागि चिन्ता लिनुपर्ने विषय यो हो कि दुई तिहाइवाला सरकार विरुद्ध चुँसमेत गर्न नसक्ने प्रतिपक्षी दल अहिले नै सडकबाट सरकारलाई लल्कार्न सडकमा उत्रिएको छ । अप्रत्याशित रुपमा प्रतिपक्षी दलहरुको मनोवल बढेको छ । र, सरकारको मनोबल गिर्न थालेको छ ।
त्यसैले हौसिएको प्रतिपक्ष र आत्तिएको सत्तापक्षको मनोवैज्ञािनक स्थिति पनि वर्तमान सरकारको खस्कँदो अवस्थितिको मानक हो ।
समस्याको जड कहाँनेर छ ?
आफूलाई देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनाउन ओलीले दुई ठूला छिमेकीहरु भारत र चीनको भ्रमण गरे । उनी आफ्नो उद्देश्यमा केही हदसम्म सफल पनि देखिए । तर, विदेशबाट फर्केर आएपछि अब के गर्ने भन्ने योजना नहुँदा उनी पूरै अल्मलिए । सिङ्गो नेकपा नै योजनाविहीन भयो । अन्योल र योजनाविहीनता नै ओली सरकारको छवि बिग्रनुको मूलकारण बन्यो । चुनावी घोषणापत्रमा के कुरा उल्लेख थिए, त्यो नेताहरुले बिर्सिए ।
इतिहास साक्षी छ, ०६४ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जे जस्तो परिवेश र नियतिको शिकार बनेको थियो, यो सरकार पनि त्यही दिशामा उदत्त देखिन्छ । तत्कालीन माओवादीसँग पनि त्यसबेला योजना थिएन । तर, ऊ जितको दम्भको पहाड नै बोकेर सरकारमा बसेको थियो । त्यसैले चाल्न हुने नहुने कदम चाल्यो, हाल्न हुनेरनहुने सबै ठाउँमा हात हाल्यो ।
अहिले ओली सरकार पनि दुई तिहाइको घमण्ड गर्दैछ । सरकारलाई कसैले चलाउन सक्दैन भन्ने दम्भ पालेर बसेको छ । कामको कुनै योजना छैन । सिंगै सरकार ‘रेड जोन’ मा पुगिसकेको छ ।
ओली सरकारका दुई विकल्प
दुईतिहाइको सरकार भए पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको ओली सरकार सामु अहिले दुईवटा विकल्प देखिन्छन् ।
पहिलो विकल्प हो- पाँच महिनाअघिको छवि पुनःस्थापित गर्नु । दोस्रो- ‘आफ्नो अधोगतिलाई चुपचाप हेरिरहनु ।
यदि पहिलो विकल्प रोज्ने हो भने ओली सरकारले आजैबाट आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ । किनभने, सरकारविरुद्ध देखा परेका तमाम वितृष्णाको प्रमुख कारण नै सरकारले अवलम्बन गरेको खराब कार्यशैली हो ।
अब के गर्ने त ?
सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका कतिपय सदस्य बदल्नुपर्ने देखिन्छ । जिब्रोलाई लगाम लगाउन नसक्दा एकजनाले रुँदै घर र्फकनु परेको स्मरण गराउँदै जथाभावी गर्ने र केही गर्दै नगर्ने दुबैखालका मन्त्रीलाई उनले बिदा गर्ने आँट गर्न जरुरी छ ।
कर्मचारीले केही गर्न दिएनन्, गार्हो छ हौ मलाई भन्दै परम्परागत कारणहरु पेश गरेर आफ्नो असक्षम छोप्ने समय अब यो सरकारसँग छैन । त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई बिदा गर्नु ठीक हुन्छ ।
स्वार्थ समूहको इशारामा अलोकप्रिय र जनहितविरोधी काम गर्ने भनेर पहिचान बनाइसकेका मन्त्रीलाई पार्टी्भित्रको गुटको सन्तुलन, कुनै क्लष्टरको प्रतिनिधित्व आदिका नाममा अब थप एक दिन पनि पुल्चोकमा बास दिनुहुँदैन ।
यदि मन्त्री परिवर्तनले मात्रै पुगेन भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै फेर्न पनि नेकपा तयार हुनुपर्छ । तर, प्रश्न यो छ कि यदि ओलीले नै सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँसम्म पुग्दा उनी मात्रै असफल सिद्ध हुने हुन् वा पुरै नेकपा नै काम नलाग्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगिसकेका हुनेछन् ? अपेक्षा गरौँ, त्योबेला नेतृत्वको विकल्प दिने पात्रको खडेरी नेकपामा लागिसकेको हुने छैन ।
स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यशैलीमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । रातभरि अनलाइनमा समाचार पढेर बस्ने समयलाई उनले शासन सञ्चालनमा सदुपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता बृद्धिमा उनले जोड दिनुपर्छ । समयको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न थाल्नुपर्छ । निर्धा्रित समयभन्दा ढीलो बैठकमा पुग्ने बानी फेर्नुपर्छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई एकै ठाउँमा बोलाएर आफु तीन घण्टा ढिलो पुग्ने आदत परिवर्तन गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यी कुराहरु बुझ्नुपर्छ ।
त्यसैगरी प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयमा सुशासन ल्याउन जरुरी छ । अनियमिता, भ्रष्ट्राचार, ढिलासुस्तीलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने थालनी भए पुग्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र सरकारको जयजयकार शुरु भइहाल्छ ।
अन्यथा, लामो राजनीतिक सक्रमणकालपछि गठित प्रचण्ड बहुमतको सरकारले विपक्षीको खण्डन, आलोचकको भत्र्सना र मिडियासँग गुनासो गर्नमा नै आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्ने स्थिति कुनै पनि दृष्टिले शोभनीय होइन । मिडियाले जे देख्यो, त्यही लेख्ने हो । त्यसैले सरकारले अब काम गरेर देखाउनुपर्छ । आलोचक वा प्रतिपक्षीलाई त्यही कामबाटै जवाफ दिनुपर्छ । प्रेस जगत विकास र समुन्नतिको बाधक बन्दैन ।
सरकारले धेरै ठूलो कुरा गर्नै पर्दैन, स-साना काममा ध्यान दिए पुग्छ । जस-अपजस जे भने पनि सरकारलाई सबैभन्दा पहिले देख्ने राजधानीका जनता नै हुन् । काठमाडौंमा सत्तारुढ नेकपाकै मेयर छन् । उनलाई मात्रै सक्रिय पारे पनि धेरै सुधार हुन्छ । राजधानीका सडकका खाल्डा पुरिउन्, जनता दंग पर्छन् । केही हुन्छ कि भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आउन थाल्छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै मान्छे वर्ष दिनदेखि काठमाडौंको मेयर भएको बिर्सेर भन्दैछन्- यी खाल्डाखुल्डी म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिल्यै परेका हुन्, नेकपालाई दोष दिन मिल्दैन ।
काठमाडौं मात्र होइन, सबै प्रदेशमा सत्ताधारी नेकपाकै पकड छ । अधिकांश स्थानीय तहको सरकारमा नेकपाकै नेतृत्व छ । ती सबैलाई राम्रो मार्ग्निर्देश मात्रै गरिदिए पुग्छ । के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा बर्ष दिन गुज्रिसकेको पीडामा स्थानीय तहका प्रमुखहरु छन् । स्थानीय सरकारप्रति पनि जनतामा वितृष्णा बढिरहेको छ ।
आखिर यिनै काम गर्छौं भने रै हिजो जनतासँग भोट मागिएको होइन ? त्यसैले मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीले जनतासँग गुनासो गर्न छोड्नुपर्छ । र, अबचाहीँ काम गर्न थाल्नुपर्छ । कुनै पनि बहानावाजीले सरकारको लोकप्रियता बच्दैन । तर, फेरि एकपटक अबचाहिँ हामी काम गर्छौं भनेर जनतासमक्ष प्रतिज्ञा मात्रै गरे पनि सरकारप्रतिको अविश्वासमा देखिएको तिब्रता घट्ने देखिन्छ ।
जनताले ‘ढाँटको निम्तो खाएर मात्रै पत्याइन्छ’ भन्ने दिन नआओस् । अनलाइन खबरबाट साभार
