सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नेे म्याद गुजार्नु रहस्यमय

डण्डिाराज घिमिरे

झापा ÷ इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादह झापाको कार्यालय भवन परिसरको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा व्यात्तिको नाममा आएपछि कार्यलय घर जग्गा बिहिन भएको छ । ४४ बर्ष अघि तत्कालिन गौरादह गाउँ पञ्चायतले खरिदगरी प्रहरी कार्यलयको भवन रहेको जमिनको स्वमित्व एकाएक रहस्यमय ढंगले ब्याक्तिले कायम गरेपछि कार्यलय संकटमा परेको छ ।

२०३२ सालदेखि तत्कालिन प्रहरी चौकी गौरादह झापाले हालसम्म निरन्तर भोगचलन गर्दै रहेको ४ कठ्ठा १५ धुर जग्गा साविक जुरोपानी गाविस वार्ड नं. ५ हाल गौरादह ८ निवासी पर्शुराम बानियाले आफ्नो नाममा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा लिएको रहस्य खुलेको हो ।

२०५४ सालमा गौरादहमा भएको नयाँ सर्टपट नापीले समेत प्रहरी चौकी गौरादहको नाममा नापजाँच गरेको र नक्सामा समेत प्रहरी चौकी भवन देखाएको थियो । जसमा साविक गौरादह ९ सिट नं. १६९÷०३३८ नक्सा अन्तर्गत कि.नं. २३ को ०,१६८० वर्गमिटर क्षेत्रफल र किं नं. २४ को ००६१० वर्गमिटर क्षेत्रफल फिल्डबुकको जग्गा धनी महलमा प्रहरी चौकी उल्लेख समेत छ । रहस्यमय छ फिल्डबुक दर्ता प्रहरी कार्यलयको नाममा भएको जग्गा २०६६ सालमा बानियाले फेरी छुट्टै नयाँ नापी गराएर २०६६ साल माघ १३ गते दानबहादुर बानिया (पर्शुराम बानियाका बुवा)ले आफ्नो नाममा सो जग्गाको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा कसरी लिन सफल भए ?

जिल्ला अदालत झापामा मुद्धा

आफ्नो नाममा जग्गाधनीको प्रमाणपुर्जा निकाले पछि बानीयाले २०६७ चेत्र ९ गते गौरादह प्रहरी कार्यलयलाई बिपक्षी बनाई घर भत्काई जग्गा किचलो मेटाई चलन समेत चलाई पाउँ भनेर जिल्ला अदालत झापामा मुद्धा समेत हाले ।

माओवादी जनयुद्धको समयमा प्रहरी चौकी आगजनी भई विस्थापित भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि २०६३ सालमा चौकी पुन स्थापना हुदा वस्न योग्य चौकी भवन नभएपछि चौकी इलाका कृषिको कार्यालय गौरादहमा केही वर्ष संचालन भयो । आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण गर्न सर्वपक्षीय भेलाबाट गोविन्द बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा चौकी भवन निर्माण समिति गठन भइ सो समितिले २०६६ सालबाट भवन निर्माण कार्य थालेको थियो ।

प्रहरी चौकी गौरादहको नामको फिल्डबुक प्रमाणित

भवन निर्माण कार्य संचालन भएपछि चौकी र निर्माण समितिलाई विपक्षी बनाएर जग्गा खिचलो सम्बन्धी जिल्ला अदालतमा दान बहादुर बानियाले मुद्धा दायर गरेपछि मात्र सो जग्गाको बानियाको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा निकालिएको खुलासा भएको थियो ।

२०६७ जेठ ७ गते दान बहादुर बानिया वादी रहेको घर भत्काइ पाउ तथा जग्गा खिचलो हटाइ पाउ भनेर हालेको मुद्धाको फैसला जिल्ला अदालतले २०६८ वैशाख २५ गते आइतबार चौकी तथा निर्माण समितिको पक्षमा गरेको थियो । निरन्तर चौकीले भोगचलन गरेको आधारमा सो फैसला भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

पुनरावेदनबाट एकलौटी फैसला ः बानियाको पक्षमा

जिल्ला अदालतमा मुद्दा हारेपछि बानियाले पुनरावेदन अदालत इलाममा मुद्दा दायर गरे । जिल्ला अदालतबाट तत्कालिन प्रहरी चौकी गौरादहको पक्षमा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत इलामबाट उल्टियो । बानियाको पक्षमा अदालत मुद्धाको फैसला गर्न पुग्यो किन ? मुद्धा पुनराबेदन पुगेपछि प्रहरी चौकीले पुनरावेदन अदालतमा कुनै प्रतिउत्तर तथा प्रतिवादी नै खापेन र मुद्धा एकलौटी फैसला भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च जाने म्याद गुजार्यो समितिले

फैसला पश्चात पुनरावेदन अदालत इलामबाट तत्कालिन प्रहरी चौकी गौरादह झापाको नाममा २०७० साल जेठ १ गते ३५ दिने सुचना पठाएको देखिन्छ जसमा फैसला चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्रमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु होला उल्ले छ । तर इलाका प्रहरी कार्यलय गोरादह ब्यवस्थापन समिति हदम्याद भित्र फैसला चित्त बुझेन भनेर न त सर्वोच्च अदालत गयो न त पुनरावेदन अदालत नै गयो । तत्कालिन जनप्रतिनिधि, इप्रका तथा ब्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीले गर्दा आज इलाका प्रहरी कार्यलय गौरादह घर जग्गा बिहिन बन्न पुगेको छ ।

पुनराबेदन गर्नपाउने अदालतको हदम्याद समिति तथा जिम्मेवार पक्षहरुले जानिजानि गुजारेकाले जग्गा गुमेको छ । बर्षौं देखि निरन्तर भोगचलन गरेको जमिन गुम्दा समेत इलाका प्रहरी कार्यलय गौरादह, इप्रका ब्यवस्थापन समिति गौरादह, स्थानीय राजनीतिक दल, निर्बाचित जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकाय किन मौन छन् ? गम्भिर चासोको रहस्यमय बिषय बनेको छ ।

बानियाको पक्षमा यसरी भयो फैसला

पुनरावेदन अदालतले ३५ दिने म्याद सूचना निर्माण समिति तथा चौकी लाई २०७० जेठ १३ गते पठाएको र सो म्याद सूचना चौकीले बुझेको समेत अभिलेखले देखाउछ । पुनरावेदन अदालते चौकी तथा समितिका सबैलाई छुट्टाछुट्टै म्याद सूचना सोही मितिमा पठाएकोमा चौकी तथा निर्माण समितिले प्रतिवादी नखापेको र म्याद गुजारेकोले मुद्दा वादी बानियाको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ ।


पुनरावेदन अदालतले सो मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाइ प्रतिवादीलाई थप आधार प्रमाण भए म्याद तोकेर पेश गर्न लगाई निर्णय सच्याउनु भनेर गरेको फैसला अनुसारको म्याद पनि चौकी र समितिले गुजारेकोले वादी बानियालाई मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सहज भएको हो ।

जग्गा बिबादको भित्रि रहस्य

२०३१ सालमा साविक गौरादह गाउँ पञ्चायत वार्ड नंं ७ वस्ने निर्मल कुमार दासबाट गाउँ पञ्चायतले प्रति कठ्ठा रु.९सय का दरले जग्गा खरिदगरी २०३२ सालबाट प्रहरी चौकी निर्माण गरी हालसम्म सो जग्गा अविच्छिन्न इप्रका गोैरादाहले भोगचलन गर्दै रहेको छ । चौकीको जग्गा श्रेस्ता व्यवस्थित नहुनुमा तत्कालिन प्रधानपञ्च तथा ०४६ साल पछिका जनप्रतिनिधिहरुको असावधानीले गर्दा भएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका गौरादह नगर सभापति यादवराज सेढाई ।
जग्गाका जग्गा धनी देखिएका दान बहादुर बानियाको निधन भैसकेको छ भने सो जग्गा सम्बन्धी मुद्धा उनका छोरा पर्शुुराम बानियाले लड्दै आएका थिए । उनका अनुसार हाल इप्रका भवन भएको जग्गा उनका बुबाले २०२१ सालको ससिम नम्बरी जग्गा खोका भनिने निर्मल कुमार दाससँग उनका बुबाले किनेका हुन् । बानियाका अनुसार निर्मल कुमार दासलाई उनका बुबाले ट्रक बेचेका थिए र सो ट्रक वापतको पैसा तिर्न नसकेपछि अदालतबाट जग्गा लिएर असुल उपर गरेको र अदालतबाटै नालिस पास गरेको उनले बताए ।

के भन्छन् समिति तथा जनप्रतिनिधिहरु ?

इलाका प्रहरी कार्यलय भवन भएको जग्गा  नै कार्यलयको आफ्नो नाममा नरहने अवस्था सिर्जना हुनु, मुद्धाको प्रतिवादी नै नखापिनु र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद पनि गुजार्नु भनेको तत्कालिन जिम्मेवार पक्षहरुको लापरवाहीले भएको बताउछन् गौरादह नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता तथा वार्ड नम्मर १ का वार्ड अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारी । उनले इलाका प्रहरी कार्यलय गौरादहको दीर्घकालिन ब्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाएर लागिपर्ने समेत बताए ।

 तत्कालिन भवन निर्माण समिति संयोजक गोविन्द खड्का इप्रकाको जग्गा कायम गराउन समितिले धेरै प्रयास गरेको र जिल्ला अदालतमा मुद्धा जितेको पनि तर पछि पुनरावेदनमा म्याद गुजारेको बारेमा आफुलाई थाहानभएको बताउछन् ।

इप्रका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरायण घिमिरेका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यलय प्रशासनले समितिलाई मुद्धाको बरेमा कुने जानकारी नगराएको बताउछन् ।

यसै सन्दर्भर्मा इप्रकाको जग्गा भोगचलन निरन्तर भैरहेको र अव पनि भोगचलन निरन्तर भैरहने जिकिर गर्दछन् गौरादह नगरपालिकाका मेयर रोहित कुमार शाहा । उनले पुनराबेदन अदालतको म्याद गुजारेको बिषयमा तत्कालिन समयका नेतृत्वहरु जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

इप्रकाको भवन निर्माणमा बजेट बिनियोजन किन हुँदैन ?

इप्रकाको जग्गा मुद्दा विवादको कारण तथा स्रेस्तामा इप्रका गौरादहको आफ्नो जग्गा कायम नभएको कारण भवन निर्माण तथा स्तरवृद्धिमा सरकारी तहबाट बजेट बिनियोजन गराउनका साथै विविध निर्णय गर्न गराउन कानुनि कठिनाइ छ ।

साविकका पाँच गाविस गौरादह, माहारानीझ्mोडा, कोहवरा, जुरोपानी र बैगुनधुरा मिसाएर गौरादह नगरपालिका बनाएपछि क्षेत्रफ्mलका आधारमा यो ठूलो नगरपालिका भएको छ । गौरादह र माहारानीझ्mोडा मात्र कार्यक्षेत्र भएको इप्रका गौरादहको कार्यक्षेत्र नगरपालिका भएपछि बढ्नुका साथै इप्रकाको स्तर समेत बृद्धि हुनुपर्नेमा भएको आफ्नो जग्ग समेत गुमेको कारण इलाका प्रहरी कार्यलयको भविस्य नै अन्योलमा परेको छ ।

गौरादहको थाना भएको गौरादह बजारको मुटुको मुल्यवान जग्गा लापरवाही गरेर नियतबस गुमाउन गलत क्रियाकलाप गर्ने र सुचना लुकाउने पक्षलाई अनुसन्धान र छानविन गरी कानुनी करवाही गर्नुपर्ने स्थानीय हरुको जोड छ ।

साविक गौरादह गाविसको कार्यलय परिसरको जग्गा, पोखरीको जग्गा तथा गाविसकै स्वामित्वको भनिएका अन्य जग्गाहरुको नाप नक्सा गाविसको नाममा भएका भएपनि हालसम्म जग्गा श्रेष्ता तथा प्रमाणपुर्जा अध्यावधिक समेत छैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments