काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसअघि सार्वजनिक रूपमा आवेदन आह्वान गरेर अध्यक्ष छनोट गर्ने परम्परा थियो।
विद्यालय तहअन्तर्गत कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनलगायत जिम्मेवारी बोर्डलाई छ। तर, अहिले बोर्डको क्षेत्रीय संरचना नबनेको कारण सबै परीक्षा केन्द्रीकृत रूपमै सञ्चालन भइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०७६’ मा यस्तो व्यवस्था छ।
यसअघि शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गरी बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्था खारेज भएको थियो। उक्त व्यवस्था खारेज भएपछि त्यसबेला लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले छनोट गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार ०७४ साल असोज २५ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेल नियुक्त भएका थिए। चारवर्षे कार्यकाल रहे पनि नयाँ बनाउन लागिएको कानुन तत्काल पारित भए पौडेल कार्यकाल पूरा नगरी घर फर्कनुपर्ने हुन्छ।
ऐन आएपछि बोर्डको सबै संरचना परिवर्तन हुनेछ। पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी असन्तुष्ट छन्। यसअघि सचिव रहेका खगराज बरालको पालामा गत असारमा नियमावली बनाएर बोर्डको अधिकार कटौती गरिएको थियो।
नियमावलीले अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि घटाएको थियो। शिक्षा ऐनअनुसार सञ्चालन भए पनि बोर्डले आफूखुसी निर्णय गर्दै सुविधा लिने गरेको गुनासो थियो। नियमावलीअनुसार बोर्ड अध्यक्षले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)सरह मात्र सेवा-सुविधा लिन पाउनेछन्। नियमावली आउनुअघि बोर्ड अध्यक्षका लागि कति सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट कतै उनले नलेखे पनि राज्यमन्त्रीसरह सेवा(सुविधा लिँदै आएका थिए। नियमावलीले आफूखुसी विदेश भ्रमणमा जाने बोर्डका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको गतिविधिलाई पनि अंकुश लगाएको छ।
पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र केही सहसचिव पनि बोर्ड अध्यक्ष हटाउने अभियानमा छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन क्रममा बोर्डको अपरिपक्वका कारण प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै गत वर्ष बोर्डप्रति शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत रुष्ट भएका थिए।अन्नपूर्णपोष्ट
