काठ्माडौं, २९ माघ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सात महिनापछि विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिन शुरू भएको छ। सरकारले मंगलबारदेखि यसको शुरूआत गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन सात महिनापछि शुरू भएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको शुरूवात गरेको छ। विभागले बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको शुरूवात गरेको हो।
भ्याट फिर्ता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागिता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको कर नीतिमा बढी राजस्व संकलन गर्नेभन्दा पनि करको दायरा बढाउने, पहुँच बढाउने तथा लगानीमैत्री र व्यवसायमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
उनले करदतालाई कर बुझाउने क्रममा हुने समस्याको अन्त्य गरी भौगोलिक र प्राविधिक रूपमा पहुँच बढाउने गरी सरकारले कर नीतिहरू लागू गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो।कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले करको दायरा बढाउन भ्याटमा ‘क्यास ब्याक’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सरकारले पारदर्शी कर प्रणालीको विकास होस्, अनुमानयोग्य कर प्रणालीको विकास होस् र कारोबारलाई सही ढंगबाट चित्रित गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले भ्याटमा क्यास ब्याकको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारे।उनले कर प्रणालीको विकासले राजस्व चुहावट कम हुने र अनाधिकृत आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने आधार तयार गरेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको र क्यास ब्याक गर्ने व्यवस्थाले यसको दायरा अझै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। भ्याटमा क्यास ब्याक गर्ने प्रणालीको दायरा बढाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए।
भ्याट फिर्ता कसरी हुन्छ ?
यस्तो भ्याट फिर्ता डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा नहुने आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट पारेको छ। भ्याट फिर्ताका लागि बिक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बिजकसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरू विभागको सफ्टवेरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ।
उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता पाउनेछन्। त्यस्तै भ्याट फिर्ताका लागि बिक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र उपभोक्ताले आफूले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन्।नेपाल समाचारपत्र
