झगेन्द्र खड्का
गौरीगंज, १६ साउन । गौरीगंज गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभाले गाउँपालिका भित्र रहेका भौतिक संरचना, मर्मत तथा निर्माणमा कुल आयको ३० प्रतिशत रकम विनियोजित गरेको छ । गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरेको ५२ करोड ७२ लाख ३ हजार को वजेटमा पूँजीगत तर्फ १५ करोड ९५ लाख ५३ हजार वजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले कुल वजेटको ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ चालु खर्च तर्फ विनियोजित गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आगामि वर्षको लागि विनियोजित वजेटमा सडक तथा पुल कल्भर्ट निर्माणका कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको निति कार्यक्रम तथा वजेटमा गाउँपालिका भित्र रहेका मूख्य सडक विस्तार सहित कालोपत्र गर्न, खोलामा पक्की पुल, झोलुंगे पुल, तटबन्धन, सिमसार, सामुदायिक भवन र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्न केन्द्रिय सरकार सँग योजना माग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । खेल मैदान निर्माण र व्यवस्थापन, आवश्यक ठाउँमा प्रहरी चौकी भवन निर्माण, आयुर्वेदिक औषधालय भवन निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, कृषि बजार टहरा निर्माण, विपन्न आवास कार्यक्रम, सडक सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रममा प्रदेश सरकार सँग माग गर्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभाले राजस्व तर्फ १७ करोड ५७ लाख ३२ हजार र आन्तरिक सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण बाट ३४ करोड ४९ लाख ९१ ह्जार आम्दानी हुने वजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँसभा बाट गाउँपालिका भित्र गारिबी निवारण, उत्पादन मूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकता दिंदै निती तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । स्थानीयको जिवनस्तर उकास्ने, आय आर्जन वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर सिर्जन गर्न सकिने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखि वजेट विनियोजन गरिएको छ । वजेटमा दिगो विकास, वातावरण संरक्षणलाई सघाउ पुर्याउने विषयवस्तुलाई पनि समेटिएको छ । भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जर्गेना गर्न कार्यक्रम सहित वजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि कृषि विकास, पशु विकास, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा, युवा तथा खेलकुद विकास, संस्कृति तथा पर्यटन, उद्योग वाणीज्य, सहकारी, सञ्चार, आर्थिक विकास, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सोहि अवसरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक दिपिन्द्र थापाले आर्थिक वर्षभित्र न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनका विषयमा दिइएको सेवाका बारेमा जानकारी गरएका थिए । समस्या मूलक उजुरीहरुलाई गाउँपालिकामा छलफल गराई अदालत तर्फ पठाईएको र अन्य प्रकृतिका उजुरीहरुलाई गाउँपालिका मै मिलाइएको जानकारी गराएका थिए ।
