काठमाडौं, ४ असार । ६ महिनापछि अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल फोन नचल्ने भएको छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोन अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान र सञ्चालन गर्न कम्पनी छनोट गरेको छ। योसँगै अवैधरूपमा आयात हुने मोबाइल फोन रोकिने भएका हुन्।
प्राधिकरणले अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनको नियन्त्रण प्रणाली जडानका लागि न्युमेरा (एम० एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। सो कम्पनीलाई प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार आठ सय ८८ अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७९ करोड १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा टेन्डरमार्फत एमडीएमएस जडानका लागि स्वीकृति दिएको हो। यस कम्पनीले एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन प्रणाली जडान गर्नेछ।
उक्त प्रणालीमा नेपालभर सञ्चालनमा रहेका मोबाइल फोनको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई राखिएका अन्य डिभाइस दर्तालगायत कार्य गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द हुनेछन्। अहिलेसम्म प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउन थालेको भए पनि आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द गराउने कुनै प्रविधि थिएन। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
जसले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली हरेक सेवाप्रदायकको प्रणालीमा जडान हुने र यसले अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल सेट बन्द गराउन मद्दत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त प्रविधिले मोबाइल फोनको ह्वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट तयार पार्नेछ। ह्वाइट लिस्टमा भएका मोबाइल फोन सञ्चालन आउनेछन् भने ग्रे लिस्टमा भएका मोबाइल फोन अनुसन्धानको घेरामा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार चोरी भएका वा हराएका फोनको उजुरीको आधारमा यस्ता मोबाइल फोन ग्रे लिस्टमा राखिनेछ। ब्ल्याक लिस्टमा भएका फोन बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि २०७४ वैशाख २८ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर आह्वानमा विभिन्न देशका १३ कम्पनीको निवेदन परेको थियो। निवेदन परेका १३ कम्पनीमध्ये पहिलो चरणमा प्राधिकरणले ६ कम्पनी छनोट गरी उक्त कम्पनीसँग प्रस्तावका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो। उक्त ६ वटा कम्पनीमध्ये चार कम्पनीले मात्रै आशयपत्र बुझाएका थिए। अन्नपूर्णपोष्ट
