Online Bichar
आइतबार, मंसिर ०७, २०८३ | Sunday, November 22, 2026

काठमाडौं, ६ मंसिर २०८३ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर (पीजी) र स्नातक (यूजी) तहमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शिक्षण शुल्क समायोजन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने जनाएको हो ।

एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको सिटको आधार र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै त्यसको विस्तृत विवरण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

आयोगले गत ३० असोजमा शैक्षिक सत्र २०८३र८४ का लागि सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति तथा सञ्चालन खर्चमा आधारित वैज्ञानिक र न्यायोचित आधारमा पुनरावलोकन तथा समायोजन गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कुन मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरियो, कुन सुचकलाई कति भार दिइयो र कुन कलेजले कति अङ्क प्राप्त गरे भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।

साथै, प्रत्येक शिक्षण संस्थाको मूल्याङ्कन विवरण, सिट वृद्धि, यथावत् कायम वा कटौती गर्नुको स्पष्ट आधारसमेत आयोगको वेबसाइटमा राख्न आयोगलाई अनुरोध गरेको छ ।

एसोसिएसन अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन तथा समायोजन भएको छैन । यसबीच शिक्षक, नर्सिङ तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, इन्धन, प्रयोगशाला, उपकरण, अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागत बढेको छ । तर, शिक्षण शुल्क भने पुरानै संरचनामा कायम छ ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६.६४ प्रतिशत पुगेको दाबी एसोसिएसनको दाबी छ । मुद्रास्फीतिसँगै सञ्चालन खर्च बढे पनि शुल्क समायोजन नहुँदा कलेजहरू आर्थिक दबाबमा परेको एसोसिएनदले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकबाट गठित शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सन् २०२५ मा भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि ऐनअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले छात्रवृत्ति, निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य शिविरलगायत सामाजिक दायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले हाल कायम शुल्कबाट संस्थाहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको एसोसिएसनको दाबी छ ।

‘शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक र वास्तविक लागतमा आधारित पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रक्रिया पुरा गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त बैठक तत्काल बोलाउनसमेत माग गरेको छ । शुल्क र सिट नबढेको भन्दै एसोसिएसनले पिजीको आवासिय चिकित्सकले पाउँदै आएको निवार्ह भत्तामा समेत रोक लगाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया