काठमाडौँ, ११ कार्तिक २०८३ । अबदेखि शिक्षकको विशेष बढुवा जिल्लाकै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत हुने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कागजात र प्रमाणको जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा विशेष बढुवा गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूलाई नै प्रदान गरिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकहरूको विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन देशका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधन सहित) को नियम ३९ को उपनियम (१) बमोजिम अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकहरूलाई एक महिना अगावै माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअनुसार यस्ता प्रकृतिका फाइलहरू बोकेर शिक्षकहरू पटक–पटक आयोगमै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब साविकमा आयोगको २०७३ साल माघ ७ गतेको निर्णय बमोजिम नै हुने गरी आवश्यक कागजात र प्रमाणको जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा विशेष बढुवा गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई का प्रमुखहरूलाई नै प्रदान गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ११ (ञ) अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी आयोगको २०८३ साल असोज १६ गतेको बैठकबाट यो निर्णय भएको हो । आयोगबाटै अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि अब सम्बन्धित जिल्लाबाटै कागजातहरूको प्रमाण जाँचबुझ गरी विशेष बढुवा सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
