काठमाडौं, २१ असोज २०८३ । सरकारले जलन भएका बिरामीको उपचारमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड’ तयार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार गरेको मापदण्डले जलनको प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ उपचार, रेफरल, पुनर्स्थापना तथा स्वास्थ्यकर्मीको तालिमसम्मका विषयलाई समेटेको छ ।
मापदण्डले नेपालमा जलन उपचार सेवालाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार लेभल–१ मा आधारभूत जलन सेवा, लेभल–२ मा सामान्य जलन सेवा, लेभल–३ मा विशेषज्ञ जलन केन्द्र र लेभल–४ मा सुपर–विशेषज्ञ जलन केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्डले स्वास्थ्यकर्मीको तालिमलाई समेत उपचार प्रणालीकै महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा समेटेको छ । स्थानीय तह तथा समुदायस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार, बिरामीको वर्गीकरण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, पीडा नियन्त्रण, घाउको ड्रेसिङ, निगरानी, अभिलेखीकरण तथा आवश्यकताअनुसार रेफर गर्ने विषयमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार उच्च तहको उपचार केन्द्र दुई घण्टाभन्दा बढी दुरीमा रहेको अवस्थामा स्थानीय अस्पतालले जलन भएका बिरामीको प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म पुनर्जीवन उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । लेभल–३ र लेभल–४ का केन्द्रलाई जलनसम्बन्धी थप विशेषज्ञ तथा उन्नत उपचार र तालिमका लागि समेत जिम्मेवार बनाइएको छ ।
मापदण्डले जलनको प्राथमिक उपचारका लागि सम्भव भएसम्म चिसो बगिरहेको पानीले ३० मिनेटसम्म जलन भएको भाग चिस्याउन र त्यसपछि सफा कपडा वा ड्रेसिङले ढाक्न सुझाव दिएको छ । जलनमा टुथपेस्ट, माटो, घिउ, तेल, बटर, जडीबुटीको लेप तथा बरफ वा बरफ पानी प्रयोग नगर्न पनि मापदण्डले स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै, जलन भएका सबै बिरामीलाई नियमित रूपमा प्रणालीगत एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न मापदण्डमा सचेत गराइएको छ । संक्रमणको स्पष्ट प्रमाण देखिएमा मात्र चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो मापदण्डले जलन उपचारलाई प्रारम्भिक उपचार, स्थिरीकरण, विशेषज्ञ उपचार, शल्यक्रिया, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग तथा रेफरल प्रणालीसँग एकीकृत गरेको छ । यसबाट बिरामीले समयमै उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा उपचार पाउने र देशभर जलन उपचार सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
