काठमाडौँ, ६ भदौ २०८३ । वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा पुनः सिन्डिकेट हाबी गराउने खेल सुरु भएको छ ।
मलेसिया सरकारले आफ्नो विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टलमा नेपालका करिब १ हजार २०० इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटालाई मात्र रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीजका रूपमा सूचीकृत गरेपछि यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ ।
लामो समयदेखि पर्दाभित्र चलिरहेको यो सिन्डिकेटको खेल अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
यस्तो देखिएसँगै सरोकारवाला व्यवसायीहरूले यसको तीव्र विरोध गरेका छन् । यो व्यवस्थाले बाँकी १ हजार १७५ भन्दा बढी कानुनी रूपमा दर्ता भएका व्यवसायीहरूलाई बजारबाट बाहिर धकेल्ने मात्र नभई, मलेसिया जाने गरिब श्रमिकहरूमाथि चर्को आर्थिक भार थपिने र शोषण बढ्ने निश्चित देखिएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
यसअघि मलेसियाको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टलमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो परिवर्तनले २५ वटा संस्थालाई मात्रै आधिकारिकता दिएर अन्यलाई निषेध गरिएको छ । यसले गर्दा मलेसियाका रोजगारदाताले मागपत्र पठाउँदा ती २५ वटा एजेन्सीलाई मात्र छनोट गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार यो कदमले नेपालको प्रचलित ऐन, नियम र कानुन बमोजिम वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।
अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘नेपालमा १,२०० व्यवसायी हुँदाहुँदै २५ वटालाई मात्र सूचीकृत गर्नु भनेको सिधै एकाधिकार हो । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्छ र अन्ततः श्रमिकहरूमाथि नै आर्थिक शोषणको बाटो खोल्छ ।’
सरकारको कूटनीतिक पहल र स्पष्ट अडान
मलेसियाको यो एकलौटी कदमप्रति युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गम्भीर चासो देखाएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको पोर्टलमा देखिएको यो विभेदकारी सूची र सिन्डिकेटको चर्चाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सोही दिन नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत एच।ई। मोहम्मद फिर्दाउस अजमानसँग आकस्मिक भेटघाट गरी यस विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
भेटका क्रममा श्रम मन्त्रीले मलेसिया सरकारलाई दुई देशबिच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र स्थापित कूटनीतिक अभ्यासविपरीत नजान सचेत गराएको मन्त्रलायले जनाको छ । मन्त्रलायले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री हुनु पर्ने अडान राखेको छ, जसमा सबै इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको समान पहुँच होस् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पत्रमा विद्यमान प्रणालीलाई कुनै अवरोधबिना निरन्तरता दिन र सिन्डिकेटको प्रयासलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी कुनै पनि नयाँ व्यवस्था संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक र आपसी सहमतिबिना लागु हुन नसक्ने नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
श्रमिकमाथि बढ्ने जोखिम र व्यवसायीको माग
सिन्डिकेट लागु हुँदा श्रमिकहरू कसरी मारमा पर्छन् भन्ने कुरा विगतका उदाहरणहरूले पनि पुष्टि गर्छन् । जब सीमित एजेन्सीहरूले मात्र काम पाउँछन्, उनीहरूले श्रमिकसँग मनोमानी रूपमा शुल्क असुल्ने र शून्य लागत को नीतिलाई कागजमा मात्र सीमित राख्ने खतरा हुन्छ ।
अध्यक्ष खत्रीले श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भने, ‘श्रमिक लक्षित आर्थिक शोषण गर्ने सबै एकाधिकार लागु हुन नदिन र यदि कतै लागु भइसकेका छन् भने तिनलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’
उनले श्रम मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुखहरूले यो विषय समाधान गर्न आज दिनभर गरेको मिहिनेत र तदारुकताको प्रशंसा गर्दै सिन्डिकेट अन्त्य नभएसम्म व्यवसायीहरूको विरोध जारी राख्ने बताए ।
नेपाल र मलेसियाबिच सन् २०१८ मा भएको श्रम समझदारीमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सहज र कम खर्चिलो बनाउने उल्लेख छ । मलेसियाको पछिल्लो कदमले उक्त समझदारीको मर्मलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । सरकारले उपयुक्त निर्णय लिँदा नेपालको प्रचलित श्रम तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिको परिधिलाई मात्र आधार मान्ने बताएको छ ।
मलेसिया रोजगारीमा देखिएको यो पछिल्लो सिन्डिकेट खेलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पुनः अन्योलमा धकेलेको छ ।
