काठमाडौं, ३१ असार २०८३ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई हदैसम्मको जेल सजाय तोकेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार (असार ३०) ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उक्त जेल सजाय तोकेको हो । उनीहरूसहित अन्य १३ प्रतिवादीलाई पनि हदैसम्मको जेल सजाय भएको छ ।
रायमाझीलाई किर्तेमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, ठगीमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना, एकीकृत कसुरमा चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना भएको छ । उनलाई थप ६ महिना जेल सजाय समेत तोकिएको छ । सबैगरी ११ वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो ।
यस्तै, खाँणलाई किर्तेमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना, ठगीमा ढेड वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिबाना तथा एकीकृत कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिबानाको सजाय भएको छ । थप तीन महिना जेल साय समेत गरिएको छ । सबै सजाय जोड्दा रायमाझीलाई ११ वर्ष र खाँणलाई पाँच वर्ष तीन महिना कैद भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले सबै जोड्दा धेरै सजाय हुने भए पनि कैदमा माथिल्लो हद कायम हुने जानकारी दिए ।
अरु प्रतिवादीलाई पनि हदैसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० जेठ १० गते पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार इन्द्रजित राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत ३० जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त प्रकरणमा प्रतिबादी बनाइएका रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सञ्जीव रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएका छन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहेका रायमाझीलाई राज्यविरूद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मतियार ठहर गरिएको छ ।
पूर्वगृहसचिव नेकनारायण पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएका थिए । शरणार्थी रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार र राज्यविरूद्धको कसुरमा पनि मतियार बनेको ठहर गरिएको छ । शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार दाबी गरिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी तथा संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुर ठहर गरिएको छ ।
