काठमाडौं, २६ असार २०८३ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा बसेको सर्वोच्च अदालत ‘फूलकोर्ट’ले प्रत्येक बिहीबार पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाई गर्ने निर्णय लिएको छ ।
‘फास्ट ट्रयाक’ मा न्याय संपादन गर्न पुनरवलोकन निवेदनमा बिहीबार २ बजेपछि सुनुवाइ गर्नेगरी बुधबार (असार २५) बसेको फूलकोर्ट बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।
बैठकले छिटोछरितो न्यायका लागि विकल्प खोज्ने क्रममा विहीबार २ बजेपछि पुनरवलोकनमा सुनुवाइ गर्ने निक्र्योल गरेको हो । ‘‘प्रत्येक बिहीबार दोस्रो पेशी (पुरक) सूचीमा पुनरवलोकन राख्ने निर्णय फूलकोर्टबाट भएको छ,’’ सूचना अधिकारी पाण्डेले भने ।
पाण्डेका अनुसार, फूलकोर्ट बैठकमा पुनरवलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइको एजेन्डा पेश भएको थियो । ‘‘बिहीबार २ बजेपछि सुनुवाइ गर्ने कुरा भएको छ । त्यसदिन दिउँसो भिन्नै पुरक पेशी सूची तय हुन्छ,’’ पाण्डेले भने, ‘‘२ बजेपछि भने पनि अरु नियमित मुद्दालाई असर नपर्ने गरी ४ बजेपछि सुनुवाइ होला ।’’
सर्वोच्चमा अन्तिम फैसलामा चित्त नबुझेर परेका पुनरवलोकन निवेदन १५८ वटा विचाराधीन छन् । अब प्रत्येक बिहीबार तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तय हुने छ । पहिल्यै निर्णयमा संलग्न भई ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको इजलासमा परे अर्को दिनका लागि पेशी सूची निकालिन्छ ।
सजाय, थुना, सार्वजनिक सरोकारका विवाद, मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमिकता, मौलिक हक जस्ता गम्भीर विषयमा चित्त नबुझेर परेका पुनरवलोकन उल्टिएका दृष्टान्त समेत छन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश शर्माको उपस्थितिमा सर्वोच्चका महेश शर्मा, श्रीकान्त पौडेल, मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौडेल, मुद्दा महाशाखा प्रमुख मानबहादुर कार्की, समिति सदस्य सचिव रहेका सहरजिष्ट्रार अर्जुन कोइरालासहित बसेको मुद्दा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पुनरवलोकन निवेदनलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा टुंगो लगाउने बिषयमा छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलका आधारमा निर्णयार्थ सर्वोच्च ‘फूलकोर्ट’ मा प्रस्ताव पेश भएको थियो । सर्वोच्चले पाँच वर्ष नाघेका र नाघ्ने क्रमका मुद्दाको न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भएको छ ।
पुनरवलोकनमा यसरी हुन्छ सुनुवाइ
सर्वोच्चले गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरवलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका मुद्दाको अन्तिम फैसला एवं व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतकै फैसला चित्त नबुझेमा मुद्दाका पक्षलाई पुनरवलोकन गर्न सकिने सुविधा कानुनले प्रदान गरेको छ । सरकारवादी मुद्दा वा रिटमा चित्त नबुझेमा वा त्रुटि भेटिएमा सरकारले पनि पुनरवलोकन गर्न सक्छ ।
पूर्वफैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि, नयाँ प्रमाण र स्थापित नजिरसँग बाझिने अवस्था देखिएमा पुनरवलोकन निवेदन दिन पाइन्छ । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६० दिनभित्र पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ ।
पुनरवलोकन निवेदनमाथि तीन न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई हुन्छ । पुनरवलोकन गर्न उपयुक्त देखिएमा इजलासले सुनुवाई अघि बढाउने अनुमति (निस्सा) दिन सक्छ । त्यसपछि सुनुवाई अघि बढ्छ । पुनरवलोकनको ‘ट्रेण्ड’ हेर्दा यसरी हुने सुनुवाईमा निवेदक दाबीबमोजिम फैसला आउने संभावना बढी देखिन्छ ।
उल्टिएका केही ‘बहुचर्चित’ फैसला
पुनरवलोकनका आधारमा सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो फैसला उल्टाएका दृष्टान्त छन् । सशस्त्र बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई पत्नी हत्यासम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय छुट दिने गरी सर्वोच्चबाटै भएको फैसला पुनरवलोकबाट उल्टिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी संलग्न संयुक्त इजलासबाट सजाय छुट दिने गरी भएको फैसला पुनरवलोकनबाट उल्टिएको थियो ।
पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोविन्द बटालालाई सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला पनि पुनरवलोकनबाट उल्टिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ११ वैशाख २०६१ मा बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो । फैसलामा प्रमाण मूल्यांकन गलत रूपमा भएको र कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दियो ।
पुनरावलोकनबाट संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर रविन्सनलाई जेल सजाय र जरिवाना हुने गरी तल्लो अदालतबाट भएको फैसला सदर भयो । उनी दुई किलो तीन सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए ।
सर्वोच्चबाटै २०७२ असार ६ गते काठमाडौं छाउनीको विवादित कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी एक आना जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले दाइजोका नाममा प्राप्त गरेको फैसला भयो ।
उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो । त्यसपछि सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला उल्ट्याएर पछि उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टका नाममा हुने फैसला गर्यो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा परेको पुनरावलोकनमा पनि संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर पदमुक्त हुने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०७३ पुस २४ गते कार्कीको पक्षमा भएको पूर्वफैसला उल्ट्याएर योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो ।
लामोसाँघुबाट खरीढुंगासम्म रोपवे निर्माण गर्न ठेक्का दिँदा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच उत्पन्न दुई अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति विवादमा संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो । पूर्ण इजलासबाट २०६४ सालमा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने फैसला भयो । भारतीय कम्पनी दामोदर रोपवेजसँगको मुद्दामा नेपाल सरकार क्षतिपूर्ति तिर्नबाट जोगियो ।
संविधानसभामा रिक्त २६ सभासद्को मनोनयन विवादमा तत्कालीन सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरे । त्यसमा संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा पराजित उमेदवारलाई मनोनयन गर्न नपाइने र समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा परेकाहरूसमेत मनोनयनमा पर्न नसक्ने फैसला सुनायो ।
त्यो फैसला पुनरवलोकनका माध्यमबाट पूर्ण इजलासले उल्ट्याएको थियो । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले दिएको पुनरवलोकनमा २०७२ जेठ ७ गते फैसला उल्टिएको हो ।बाह्रखरीबाट
