काठमाडौं, १५ असार २०८३ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सहकारीको कुल निक्षेप करिब एक खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असारसम्ममा ११ खर्ब बचत रहेको सहकारी क्षेत्रबाट ८ महिनामा एक खर्ब निक्षेप बाहिरिएको हो ।
सहकारी विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सहकारी क्षेत्रको कुल बचत ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आउँदा १० खर्ब २९ अर्बमा झरेको छ ।
यद्यपि यो तथ्यांकप्रतिको विश्वसनीयता भने घट्दो छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले पनि कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड इन्फर्मेसन सिस्टम (कोपोमिस) मा भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्याङक उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
‘कोपोमिस सञ्चालनमा आएको करिब ८ वर्ष बितिसके पनि भरपर्दो र विश्वासनीय तथ्याङक उपलब्ध गराउन सकेको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोपोमिसको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने सहकारीको संख्या समेत यकिन हुँदैन ।’
आयोगलाई विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क समेत फरक देखिन्छ । सहकारी विभागबाट उपलब्ध गराएको हरेक आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको सहकारी संस्था प्रदेश अनुसारको विवरण हेर्दा सहकारी संस्थाको संख्या ३६ हजार ९ सय ४२ देखिन्छ ।
यस्तै गरी संघीयता लागु भएपछि विभिन्न निकायरतहमा बुझाएको फाइलको विवरण हेर्दा सहकारी संस्थाको संख्या ३४ हजार ७ सय १० देखिन्छ भने कोपोमिसबाट उपलब्ध संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ४१ हजार १८७ देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी हेर्दा सहकारी संस्थाको यकिन तथ्यांक समेत उपलब्ध हुने अवस्था देखिँदैन । तथ्यांकको यकिन विवरण आउने गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।’ विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार सहकारीको संख्या ३२ हजार ३ सय २५ रहेको छ । यसले पनि सहकारीकै संख्या समेत यकिन हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
सहकारीको संख्या समेत यकिन हुन नसकेको अवस्थामा अन्य तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने आधार नै नहुने सहकारी विज्ञ डा। रमेश चौलागाईंले बताए । विभागको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्दा कर्जा र बचत घट्नुको कारण बचतकर्ता बैंकतर्फ आकर्षित भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
साथै पछिल्लो समयमा महँगीका कारण उपभोगमा खर्च पनि बढेकाले सहकारीमा राखेको बचत झिकेर उपभोगमा जाँदा पनि निक्षेप घटेको हुन सक्ने उनले बताए ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण सो क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदा बतच तथा ऋण प्रभावित भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कानुनले सहकारी विभागलाई उच्च तहको नियामकको रूपमा राखे पनि अव्यवस्थित तवरले रहेका फाइल, कोपोमिसमा रहेका सूचनाहरूको अपूर्णता, सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा गरेरनगरेको नियमित जानकारी लिनेजस्ता कार्यमा विभाग चुकेको छ ।
त्यस्तै सहकारीको लेखा परीक्षण भए/नभएको र भए पनि पठाइएको प्रतिवेदन साँचो वा झुठो के हो भनी पहिचान गर्ने दक्षता विभागसँग नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीका ती विवरण साँचो नै हो भने पनि संस्थाको अवस्था कस्तो छ भनी विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता विभागसँग नरहेको आशय प्रतिवेदनमा छ । आयोगको विश्लेषणबाट पनि सहकारी विभागको कार्यशैली र तथ्याङकलाई विश्वास गर्न नसकिने स्पष्ट हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सहकारी संख्या पनि ६ सय ४० वटा घटेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सकारीको संख्या ३२ हजार ३ सय २५ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म यस्तो संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको थियो ।
सहकारी विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीको बचत मात्र नभई ऋण लगानी पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा करिब १८ अर्बले कर्जाको आकार घटेको छ । फागुनसम्ममा सहकारीबाट प्रवाह भएको कुल ऋण ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा यस्तो कर्जाको आकार ९ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको फागुनसम्ममा सहकारीको सेयर पूँजी १० करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत आवसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको सहकारी क्षेत्रको सेयर पूँजी चालु आवको फागुनसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ ।
गत अवको तुलनामा चालु आवको ८ महिनामा सहकारी सदस्यको संख्या पनि करिब ८ लाखले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सहकारीका कुल सदस्या संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार रहेकोमा चालु आवको फागुनसम्ममा एक करोड १ लाख ६० हजारमा झरेको छ । त्यसैगरी विभागका अनुसार सहकारी क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारीको संख्यामा पनि करिब ८ हजारले गिरावट आएको छ ।
गत आवसम्म ९० हजार २ सय ६५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गरेको सहकारी क्षेत्रले चालु आवको फागुनसम्म ८२ हजार २ सय १६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विभागले जनाएको छ ।
