काठमाडौं, ४ असार २०८३ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले निजी तथा संस्थागत विद्यालय र अस्पतालहरूमा लगाइएको करबारे जवाफ दिएका छन् ।
त्यसरी संकलित राजस्वलाई दुर्गम तथा विपन्न समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धिमा खर्च गर्ने गरी सरकारले ‘समता कर’को अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ ।
वाग्लेले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
निजी विद्यालय शिक्षामा करबारे बोल्दै उनले यसले आधारभूत सेवामा कुनै बाधा नपुर्याउने र यसले अन्ततः समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने तर्क गरे ।
“शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस वर्ष दिगो विकासको जग बसाल्ने गरी आमूल पुनर्संरचना गरिनेछ । निजी अस्पताल र विद्यालयहरूबाट संकलन गरिने समता करलाई दुर्गम क्षेत्र र विपन्न समुदायको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार्न खर्च गरिनेछ,ू उनले भने, “दलित बालबालिकाहरूले पाउने पोषण भत्तालाई दोब्बर बनाइएको छ । बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।”
यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले सामाजिक न्यायका लागि दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउँदै कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
०८३ असार २ र ३ गते भएको छलफलमा उनले पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीतिदेखि कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरूबारे जानकारी दिए ।
बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ देखिने पुँजीगत खर्चको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसपटक नियमावलीमै संशोधन गरेको उनले जनाए । “अब विषयगत मन्त्रालयहरूले नै पुँजीगततर्फको रकमान्तर गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ,” उनले भने ।
वातावरणीय अध्ययन, रुख कटान र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउन कानुनी सुधार गरिएको उनले बताए । आयोजना प्रमुखहरूको कार्यविधि सुनिश्चित गर्दै कामको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए । “यसमध्ये ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र छुट्याइएको छ । साना कृषकदेखि ठूला उद्योगसम्मलाई प्रवर्धन गर्ने नीतिअन्तर्गत मल, बीउ र सिँचाइमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । युवाहरूका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भर्चुअल सेजजस्ता कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” उनले थपे ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढेको प्रश्नमा मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को तुलनामा ऋण नबढेको तर्क गरे । आगामी वर्ष २४७ अर्ब वैदेशिक र ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
पुँजीगत बजेटबाट ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न रकमान्तर गर्ने व्यवस्था ऋणको दायित्व घटाउनका लागि गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिएको र कार्यसम्पादनको आधारमा थप स्रोत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता आएको उनले बताए । उनका अनुसार उत्तर-दक्षिण सडक मार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कर्णाली कोरिडोरजस्ता पूर्वाधारलाई तीव्रता दिइनेछ । साथै, नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी र डाटा सेन्टरजस्ता नयाँ फ्ल्यागसिप कार्यक्रमहरू पहिचान गरिएको उनले जनाए ।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए । बजेट र आर्थिक विधेयकमा भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई मुद्रणको क्रममा भएको सामान्य समस्या भन्दै स्पष्टीकरण दिए ।
