काठमाडौं, १ असार २०८३ । देशका ६ वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । सोमबार (असार १) प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने सोमबार रातिसम्म बजेट ल्याएको छैन ।
कोसीको बजेट ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहहरूका लागि पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री लिङ्थेपले बताए ।
बजेटका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सोझै भुक्तानी प्रणालीमार्फत २० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने तथा पाँच अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।
मधेसको बजेट ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खर्चका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब आठ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘हेलो सीएम एप’ र ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल फ्रि नम्बर’ सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले १८ देखि ३५ वर्षका युवालक्षित सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आगामी आवमा ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
वाग्मती सरकारले ल्यायो ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख, अन्य राजस्व स्रोतबाट सात अर्ब ७३ करोड, संघीय सरकारबाट अनुदानबापत १५ अर्ब ३१ करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, मन्त्री तामाङले सञ्चित कोष बचत विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख र अन्य संस्था तथा ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । मन्त्री तामाङले प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने तथा आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि हुने गरी राजस्व नीति प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
गण्डकी सरकारले एक अर्ब बढाएर ल्यायो बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ३२ अर्ब ९९ सय करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब २ करोड बढी हो । चालु आवमा सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेशसभामा गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेश सरकारको आय–व्ययको (अनुमान) विवरण प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हन् ।
बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड २६ लाख अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड छुट्याइएको छ ।
खर्चको स्रोतमा आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले नेपाल सरकार वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब चार करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड चार लाख, ससर्त अनुदान तीन अर्ब ९३ करोड, समपूरक अनुदान ५५ करोड ४६ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरे ।
आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट पाँच अर्ब चार करोड एक लाख अनि चालु आर्थिक वर्षबाट दुई अर्ब मौज्दात भएको बताएका छन् । उनले अपुग एक अर्ब ७५ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
लुम्बिनीको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
बजेटले संघीयताको लाभ आम नागरिकसम्म र्पुयाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारबराबरको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले बजेटको संरचनामा पुँजीगत खर्चलाई विशेष जोड दिइएको बताए । कुल विनियोजन बजेटमध्ये करिब ५८.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, २४.३१ प्रतिशत चालु खर्च र बाँकी वित्तीय हस्तान्तरण तथा अन्य शीर्षकमा छुट्याइएको छ ।
बजेटले कर्णालीको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमार्फत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’, सिँचाइ विस्तार, कृषि बीमा, सहुलियत ऋण र युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै, स्टार्टअप कर्जा, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सडक, पुल, झोलुंगे पुल, विमानस्थल विस्तार, एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा ग्रामीण पहुँच सुधारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताए । मन्त्री शाहले विभिन्न जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताए । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण र जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत उल्लेखनीय लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।
