बुटवल, ११ जेठ २०८३ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सोमबार प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै “डिजिटल लुम्बिनी”, “उद्यमशील लुम्बिनी” र “एक पालिका एक अर्गानिक बाली” जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
एक पालिका: एक अर्गानिक बाली
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ। मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा “एक पालिका एक अर्गानिकररैथाने बाली” नीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। जसअन्तर्गत कपिलवस्तुमा वागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्युठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
“आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि” भन्ने नारासहित सुलभ कर्जा तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बाली तथा वस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । साथै हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि गर्न भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
डिजिटल लुम्बिनी र उद्यमशील अभियान
प्रदेश सरकारले “उद्यमशील लुम्बिनी” र “डिजिटल लुम्बिनी” अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि तथा अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम ल्याइने नीति लिइएको छ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि “लुम्बिनीका महिलास् उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
पर्यटनमा सिल्भर ट्राइङ्गल अवधारणा
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “भिजिट नेपाल २०८५” लाई लक्षित गर्दै एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ निर्माण गरिनेछ भने लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले “एक घर एक धारा” अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
“एक वडा एक पोखरी” अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। पहाडी जिल्लामा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गर्न घनाबस्ती तथा सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । “एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती” कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र
दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियान विस्तार गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय लाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार, प्रदेश किताबखाना स्थापना तथा डिजिटल अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट तथा बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदृढीकरण तथा अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति समेत सरकारले अघि सारेको छ।
