काठमाडौँ, ५ जेठ २०८३ । स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले बिमाको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठुलो भार परेको भन्दै यसमा निर्मम रूपमा कडाइ गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले आवश्यक नभएकाहरूले ‘होल बडी चेकअप’ (पूर्ण शरीर परीक्षण) जस्ता परीक्षणका लागि समेत बिमा रकम प्रयोग गरिरहेका छन् । बिमालाई केवल अप्ठ्यारो अवस्थामा उपचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा परीक्षण गरिँदा ठुलो भार परेको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव देवकोटाले अस्पतालहरूले बिमा सेवासम्बन्धी दररेटलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार निजी तथा सरकारी दर मिलाएर उच्च दर कायम गरिँदा स्वास्थ्य बिमा थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । हाल ती दरहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको देवकोटाले बताउनुभयो । आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना गरिने समेत उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमामा निर्मम रूपमा सुधार गरिने र यसको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वार्षिक बजेट करिब १० देखि १२ अर्ब रुपियाँको बिचमा रहेको छ । तर सुधार नभए वार्षिक खर्च करिब २४ अर्ब रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान उहाँले सुनाउनुभयो ।
सचिव देवकोटाले भन्नुभयो– “हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपियाँ बराबरको बिमा दाबी ९क्लेम० आइरहेको छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि किन यति धेरै दाबि आउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । बिमा ऐन २०७४ मा आयो । २०७२ मा संविधान बनेपछि आएको उक्त ऐनमा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू बिमामा समेटिए । त्यसैले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था पनि बिमासँग जोडियो । अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न स्रोतबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट गइरहेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।”
उहाँले थप्नुभयो–“अस्पतालमा जाने केही बिरामीहरूले ‘होल बडी चेकअप’ गर्ने वा ‘एक लाख रुपियाँसम्मको बिमा रकम जसरी पनि उपयोग गर्ने’ मानसिकताले दाबी गरेको देखिन्छ । त्यो पैसा सामान्य अवस्थामा खर्च गर्ने होइन, अप्ठ्यारो पर्दा राज्यले सहयोग गर्न राखेको हो भन्ने बुझाउन आवश्यक छ । एकदमै आवश्यक परेको बेला मात्र प्रयोग गरियो भने बिमाको भार घट्छ । तेस्रो कुरा, कतिपय अस्पतालहरूले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित रूपमा बनाएको देखिएन । बिमाका दरहरू पनि अलि उच्च तहमा राखिएको जस्तो देखिन्छ । निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालको दरलाई मिसाएर बिचको एउटा दर निर्धारण गरिएको रहेछ । अहिले त्यो दर संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ, किनभने उच्च दर कायम गरियो भने खर्च घट्दैन ।”
सचिव देवकोटाका अनुसार यदि कसैले जालसाजी वा कुनै अनियमितता गरेको पाइयो भने बिमा ऐनमै ५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन अनुसार दण्डित गरिने छ । यी उपायहरू लागु गर्न सकियो भने बिमाको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने तर खर्च घटाउँदै गर्दा जनताले पाउने मौलिक अधिकार अन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भने सुनिश्चित भइरहने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । रोग लागेपछि उपचार खर्च तिर्न नसक्नेहरूको उपचार बिमाबाट होस्, स्वस्थ व्यक्तिले परीक्षणमा अहिले बिमाको प्रयोग नगर्दा राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।
देवकोटाले अनियमितता र दुरुपयोग रोक्न बिमा ऐन अनुसार ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बिमा प्रणालीलाई दिगो बनाउन बिरामी, सेवा प्रदायक र सेवा लिने पक्षबिच समन्वय र जिम्मेवार उपयोग आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
