काठमाडौँ, १ जेठ २०८३ । मुलुकका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै स्थानीय तहहरूमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखाले यो वर्ष ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिका गरी कुल ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ७२१ स्थानीय तहको कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १.७२ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा २१ अर्ब ४७ करोड बेरुजु देखिएकोमा ५०२ वटा स्थानीय तहले प्रमाण पेस गरेपछि ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण (फर्स्योट) भई उक्त बेरुजु कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।
कुन प्रकृतिको बेरुजु कति ?
थपिएको कुल १९ अर्ब ४ करोड बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गरिएको (नियमित गर्नुपर्ने) शीर्षकमा रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूमा असुल गर्नुपर्ने (खलनामे/हिनामिना) २ अर्ब १ करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने प्रमाण नपुगेको/प्रक्रिया नमिलेको १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र पेस्की बाँकीमा १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ थपिएको बेरुजुसहित अब स्थानीय तहको कुल अद्यावधिक बेरुजु २२ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षसम्म स्थानीय तहको बाँकी बेरुजु २० अर्ब ९२ करोड ८९ लाख रहेकोमा यो वर्ष ७ अर्ब ८६ करोड मात्र सम्परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक पालिकाको बेरुजु १५ प्रतिशतभन्दा बढी
महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार लेखा परीक्षण अङ्कको तुलनामा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहको सङ्ख्या ६८१ वटा रहेको छ । त्यस्तै, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ३९ वटा छन् भने १ वटा स्थानीय तहको बेरुजु १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
स्थानीय तहले बजेट र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको धेरै दृष्टान्त महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाले अबण्डा राखेर मनपरी खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत २१९ वटा स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विना योजना अबण्डा (शीर्षक नतोकी) राखेर आफूखुसी बाँडफाँट गरी खर्च गरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, कानुनअनुसार हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आयरव्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा २६८ वटा स्थानीय तहले यस्तो लेखा परीक्षण नै नगराएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ९० वटा स्थानीय तहको स्रेस्ताले देखाएको भन्दा बैंक खातामा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ घटी मौज्दात देखिएको छ । बैंक खाता र स्रेस्ताको हिसाब मिलान नै गरिएको छैन । २२१ वटा स्थानीय तहले वर्षान्तमा जिन्सी निरीक्षण गराएका छैनन् भने २९३ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग नै नगरको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, १७७ स्थानीय तहले भुक्तानीका क्रममा काटेको करलगायतको १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सम्बन्धित खातामा दाखिला नगरी आफैँले राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको राजश्व सङ्कलन प्रणालीसमेत कमजोर रहेको र कानुन विपरीत कर छुट दिने परिपाटी रहेको भन्दै महालेखाले सुधारका लागि सचेत गराएको छ ।
