काठमाडौं, २२ वैशाख २०८३ । सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिककै घरदैलोमा पुर्याउने उद्देश्यसहित हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात घरमै वितरण गर्ने प्रणाली विस्तार गरेको छ । हालसम्म देशका १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१३ चैत २०८२ मा स्वीकृत १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउँदै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हुलाक सेवा विभागका अनुसार हालसम्म ३ हजार १३१ राहदानी विभिन्न जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ, जसमा ६६७ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्याएर वितरण गरिएको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी लिन प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ ।
काठमाडौं, कास्की, मोरङ, झापा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, गुल्मी, डडेलधुरा, कालीकोट, बझाङ, बैतडीलगायत १९ जिल्लामा सेवा सुरु भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा विस्तारको तयारी भइरहेको छ ।
राहदानीसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र २६० थान वितरण भइसकेका छन् भने यातायात सेवा अन्तर्गत करिब २ लाख ९६ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइएको छ । मोरङ र कास्की लगायत जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा पनि सुरु गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ प्रयोगशालाबाट नमुना ढुवानी सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा पनि चाँडै सुरु गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । साथै, विभिन्न विश्वविद्यालय र निकायसँग कागजात तथा प्रमाणपत्र ढुवानी प्रणाली विस्तारका लागि सहकार्य अघि बढाइएको छ ।
प्रणालीगत सुधारका लागि पोस्टल ट्र्याकिङ प्रणाली ९एक्ष्त्क्० स्तरोन्नति र विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ ।
