Online Bichar
आइतबार, मंसिर ०७, २०८३ | Sunday, November 22, 2026

काठमाडौं, २७ माघ २०८२ । अमेरिकाको नवौँ सर्किट अपिल अदालतले त्यहाँको सरकारलाई नेपालसहित होन्डुरास र निकारागुवाका आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अन्त्य गर्ने निर्णय अगाडि बढाउन अनुमति दिने आदेश जारी गरेको छ । सोमबार सो आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ट्रिना एल। थम्पसनले डिसेम्बर ३१, २०२५ मा टीपीएस धारकहरूको पक्षमा आंशिक फैसला सुनाउँदै होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग ९डीएचएस०को टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णयले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लंघन गरेको ठहर गरेकी थिइन् । उक्त प्रारम्भिक फैसलाले डीएचएसलाई टीपीएस अन्त्यको कार्यान्वयन गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोकेको थियो ।

तर, सोमबार तीन न्यायाधीशको प्यानलको फैसलाले सान फ्रान्सिस्कोको फेडरल डिस्ट्रिक्ट अदालतले डिसेम्बर ३१, २०२५ मा गरेको निर्णयलाई हालका लागि रोक्दै सरकारको मागलाई सदर गरेको छ ।

यो फैसलापछि गृह सुरक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेका टीपीएस समाप्त समयसीमा टीपीएस कार्यक्रममा पुनः लागु हुने भएका छन् । यसबाट हजारौँ नेपाली, होन्डुरान र निकारागुवान टीपीएस धारक तथा उनीहरूका परिवारका लागि अनिश्चितता फेरि बढाएको बताइएको छ ।

यो फैसलाअनुसार नेपालको टीपीएस अगस्ट २०, २०२५ मा समाप्त भएको मानिने बताइएको छ । अमेरिकामा टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत लगभग सात हजार नेपाली बसेको बताइएको छ । होन्डुरास र निकारागुवाको भने सेप्टेम्बर ८, २०२५ मा समाप्त हुने निर्धारण गरिएको छ । फलस्वरूप, यी देशहरूका धेरै टीपीएस धारकहरूले कानुनी हैसियत र काम अनुमति गुमाउने तथा उनीहरूलाई मातृदेश फर्काउने प्रक्रियामा पर्न सक्ने बताइएको छ ।

जिल्ला अदालतले गृह सुरक्षा मन्त्रालयले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयसँग उचित परामर्श नगरेको र अघिल्ला मूल्यांकनहरूबाट भएको विचलनलाई पर्याप्त रूपमा व्याख्या नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारले यसअघिको फैसलाविरुद्ध अपिल दर्ता गर्दै नवौँ सर्किटलाई यसअघिको आदेश स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

अमेरिकी गृह सुरक्षामन्त्री क्रिस्टी नोएमले यो फैसलालाई स्वागत गर्दै यसलाई कानुनी शासनको जित र अमेरिकी संविधानको पुष्टि भएको बताइन् । नोएमले टीपीएस कहिल्यै स्थायी हुने गरी डिजाइन नगरिएको भए पनि अघिल्ला सरकारहरूले यसलाई दशकौँसम्म लम्ब्याएर आममाफी कार्यक्रमको रूपमा प्रयोग गरेको बताइन् ।

नेपाललाई २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलोपटक टीपीएस प्रदान गरिएको थियो । होन्डुरास र निकारागुवालाई १९९९ मा हरिकेन मिचपछि दिइएको थियो । टीपीएसले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण तथा अस्थायी अवस्थाका कारण सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन नसक्ने नागरिकहरूलाई काम अनुमति र हटाउने कारबाहीबाट संरक्षण प्रदान गर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया