काठमाडौं, २५ कात्तिक । काठमाडौं महानगरपालिकाको अडानका कारण उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धी काममा अन्यौल श्रृजना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको अडानका कारण उपत्यकाका विभिन्न ९ वटा नगरपालिकाको एकीकृत फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा नेप वेस्ट प्रालि लाई दिने सम्बन्धी काममा अन्यौलता पैदा भएको हो ।
सरकारले गत फागुनमा फोहर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरि नेप वेस्ट प्रालिसंग प्रारम्भीक सम्झौता ९एमओयु० गरेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार लगानी बोर्डले २०७५ असार १ गते परियोजना विकास सम्झौंतालाई स्वीकृत गरेको थियो । परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत भएको ३ महिनाभित्र फोहर संकलनको सुरुवात, कामदारहरुको समायोजन, उपकरण र औजारहरुको हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रारम्भिक सम्झौंतामा उल्लेख छ । तर काठमाण्डौ महानरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रारम्भीक सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा भिन्न रुपमा अडान राखेपछि सो सम्बन्धी अन्तिम सम्झौता हुन नसकेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनमा कार्यरत आफ्ना १ हजार ६ कर्मचारीको बर्षभ ि।रको तलब एकमुष्ट महानगरको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । फोहर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुदै आएका उपकरणहरु पनि प्रचलित मुल्यमा खरिद गर्नुपर्ने सर्त उसले अघि सारेको छ ।
महानगरले अघि सारेका पछिल्ला ५ बुँदे सर्तलाई विकासकर्ता कम्पनीले अव्यवहारिक भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहेको लगानी बोर्डले महानगरका कडा सर्त र फोहर मैला व्यवस्थापन प्याकेज १ को विकासकर्ता कम्पनी नेपवेष्ट प्रालिको लचकताको कमिका कारण आयोजनामा अन्योलता देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
लगानी वोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सबैको सहयोग विना फोहर व्यवस्थापन जस्तो चुनौतिपूर्ण काम गर्न कठिन हुने बताउछन् । लामो समय भइसकेकाले यस विषयलाई वार पार लगाउने ढंगलेनै वार्ता अघि बढाउने मनस्थितिमा बोर्ड पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवथापन सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट गर्नको २०६६ साल भदौमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । २०६७ साल पुस १ गते काटमाडौं उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बधी आशयपत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरि परियोजना १ का लागि नेप वेस्ट प्रालि चयन भएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहित ९ वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०७४ फागुन २३ गते प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो । प्याकेज १ अन्तर्गतको विकास सम्झौतामा बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल, प्रशोधन, उत्पादन र रि साईकिलिङ साईट स्थापना गर्ने, परियोजना क्षेत्र भित्रको फोरमैला व्यवस्थापना, सडक, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलको फोहर व्यवस्थापन गर्ने तथा विकासकर्ताले हालको फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । मेसिन औजार र सवारी साधन लगायत पूर्वाधारको हस्तान्तरण सम्बन्धमा भने विकासकर्ताले सम्बन्धित नगरपालिकाहरुको वार्ताबाट सहमतिका आधारमा तय गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरि फोहर व्यवस्थापनको कार्य नीजि क्षेत्रलाई दिन लागेको हो । प्याकेज १ मा काठमाण्डौ महानगरपालिका र दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बुढानिलकण्ठ, तारकेश्वर, टोखा, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, शंकरापुर, कागेश्वरी, मनोहरा नगरपालिकाहरु र प्याकेज २ मा ललितपुर महानगरपालिका तथा कीर्तिपुर, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकाहरु तथा प्याकेज ३ मा भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमी र सुर्यविनायक नगरपालिका रहेका छन् ।
