काठमाडौं, १५ असोज २०८३ । सरकारले कर्मचारीको सरुवा बढुवा निजामती सेवा बोर्डमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा उक्त प्रबन्ध गरिएको हो ।
सरकारले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो बोर्डले उपसचिवसम्मको मात्रै सरुवा बढुवाको निर्णय गर्ने छ। सहसचिव र सचिवको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २७(१) मा भनिएको छ, “राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जबाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले सो कार्यहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न देहाय बमोजिमको निजामती सेवा बोर्ड रहनेछ ।”
को-को हुनेछन् निजामती सेवा बोर्डमा ?
मुख्य सचिव नेतृत्वको बोर्डमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिमा प्रशासनिक क्षेत्रको विज्ञलाई नेपाल सरकारले विज्ञ सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्नेछ ।
उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिवको भूमिकामा रहनेछन् । उक्त समितिले विभागीय सचिवहरूको निर्णय पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पाएको छ । उक्त पुनरावेदनका निर्णय प्रक्रियामा भने विभागीय सचिव सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
त्यसबेला समितिका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठतम सचिवलाई सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । निजामती सेवा बोर्डले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनमा भने हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । उक्त काम न्याय सेवा आयोगबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
