विराटनगर, १३ भदौ २०८२ । कोशी प्रदेशको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ तत्कालका लागि ‘होल्ड’ भएको छ। उक्त विधेयक कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, सरकारकै कारण विधेयक ‘होल्ड’ हुने अवस्था आएको हो। कोशीमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको विधेयक ल्याइएको थियो। पत्रकार र सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्था त्यसको विरोधमा उत्रिए।
आन्दोलनरत पक्ष विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग राखेर सडकमा निस्किएपछि सरकार पछि हटेको हो। संशोधन गरेर विधेयक पास गर्ने बाटोमा नगएर सरकारले तत्काललाई ‘होल्ड’ गरेको हो। संसदीय समितिमा सहमतिपछि संसदमा पेस भएको विधेयक शुक्रबार पास गर्ने तयारी थियो।
तर, विधेयकमा भएको प्रावधानका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्थाको विरोधका थिए। अब उक्त विधेयक थप छलफल र संशोधनपछि मात्रै पास गरिने एक मन्त्रीले बताए। आन्दोलनरत पत्रकारसँग मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि तत्काल विधेयक अघि नबढाउने बताएका थिए। ‘विधेयक हामीले राम्रो बनाउन खोजेका थियौं। तर, ऊँट बनेजस्तै भयो,’ उनले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘सरोकारवाला यतिका संघ संस्थाले असहमति जाहेर गरिसकेपछि त्यो जस्ताको तस्तै तत्कालै पारित हुँदैन। यसको प्रक्रियाको विषयमा म प्रदेशसभामा र विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गर्छु।’
‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा २०८१ माघ १८ गते दर्ता भएको थियो। प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि छलफलका लागि प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो। मिनी संसदको रूपमा रहेको समितिले कारबाही र जरिबानाको थप प्रावधानहितको प्रतिवेदन गत शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको थियो। सरकारले संसदमा विधेयक टेबल गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने रजिस्ट्रार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, समितिले दफा ८ ९घ०मा रहेको यो प्रावधान हटाएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले तयार गरेको विधेयक पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको संविधानको प्रस्तावनाको मर्मविपरीत छ। सरकारले तयार गरेर पास गर्ने अवस्थामा पुगेको विधेयकमा समाचार प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि सञ्चारमाध्यमकलाई जरिबाना गर्ने र कालो सूचीमा राख्नेसम्मको प्रावधान छन्।
विधेयकको दफा ७ (ज) मा ‘पत्रकार तथा आमसञ्चार सम्बन्धी आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने’ छ। ऐनको दफा ५७ मा ‘कुनै आमसञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष मर्का परेको पक्ष वा जोसुकैले निवेदन दिन सकिने छ’ भन्ने प्रावधान छ। पत्रकार महासंघले मर्का परेको पक्षले मात्रै निवेदन दिने प्रावधान राख्न माग गरेको थियो।
विधेयकको दफा २६ मा ‘प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ। विधेयक र समितिको प्रतिवेदनमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेरै प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा २७ मा दण्ड, जरिबानासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछ’ भनेर लेखिएको छ।
दफा ५२ अनुसार २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकको दफा ३० मा ‘सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज’सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा २६, २७ र ३० को प्रावधानप्रति विरोध जनाइएको छ। विधेयकको दफा ५४ मा प्रदेश रजिस्ट्रारलाई मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको छ। पत्रकार महासंघले रजिस्ट्रारलाई असीमित अधिकार दिन नहुने माग गर्दै आएको छ।
विधेयकको दफा २६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावनाविपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।’ तर, यसका लागि प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
दफा २७ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ।’ सोही दफाको उपदफा २ मा सचेत गराउँदासमेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रवेश प्रेस रजिस्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर, समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा १ लाखसम्म जरिबाना गर्ने, सञ्चार संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा बन्द गर्ने प्रावधान थप गरेको थियो। समितिले उपदफा ३ पनि थप गरेको छ। थप गरिएको उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने वा प्रदेश सरकारकारले दिने विज्ञापन लगाएका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्ने वा सबै सजाय गर्न सक्नेछ।’अन्नपूर्णपोष्टबाट
